Pune News: पुणे रिंगरोड प्रकल्पाला गती देत असतानाच, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या प्रकल्पाच्या नियोजनासाठी अधिक गावे आपल्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये, नगर विकास विभागाने पुणे रिंगरोडवरील 5 तालुक्यांतील 117 गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून MSRDC ला मान्यता दिली होती. आता या 117 गावांच्या विकास आराखड्याचे काम सुरू असतानाच, MSRDC ने आणखी 74 गावे आपल्या अखत्यारीत घेण्याची मागणी केली आहे.
MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल कुमार गायकवाड यांनी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी नगर विकास विभागाला पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. रिंग रोडच्या संपूर्ण पट्ट्याचे नियोजन एकात्मिक आणि समन्वित पद्धतीने करण्यासाठी ही गावे आवश्यक असल्याचे MSRDC चे म्हणणे आहे. या मागणीमुळे MSRDC च्या विशेष नियोजन क्षेत्राचा परिसर 668 चौरस किलोमीटरवरून वाढून 1,062 चौरस किलोमीटर होईल. हिंदुस्थान टाईम्सने ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.
MSRDC ची मागणी आणि PMRDA ची भूमिका
MSRDC ने हवेली, भोर, पुरंदर, मुळशी आणि वेल्हे (राजगड) या पाच तालुक्यांतील 74 गावांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रिंग रोडजवळ असल्याने आणि सोनोरी (पुरंदर) येथील रिंगरोड चौकातून विमानतळाची वाहतूक हाताळली जाणार असल्याने, या संपूर्ण परिसराचा विकास समन्वित पद्धतीने होणे गरजेचे आहे, असा MSRDC चा युक्तिवाद आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतींनीही त्यांच्या गावांचा या योजनेत समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
(नक्की वाचा- Beed News: मनोज जरांगे पाटील यांच्या हत्येचा कट; बड्या राजकीय नेत्याचं कनेक्शन उघड)
कोणती गावे MSRDC च्या अखत्यारित हवी आहेत?
कोंढाणपूर, सांगरुण, आर्वी, गौडदरा, कल्याण, तानाजीनगर, मोरदारवाडी, अवसरे, रहाटवडे, शिवपूर, खेड शिवापूर, हवेली तालुक्यातील रामनगर; भोर तालुक्यातील किकवी, ससेवाडी, शिंदेवाडी, कासुर्डी, शिवरे, वेळू, हरिश्चंद्री, कापूरहोळ, दिवळे, कामथडी, केळवडे, नसरापूर, नायगाव, वरवे बुद्रुक व वरवे खुर्द; पुरंदर तालुक्यातील दिवे, पवारवाडी, जाधववाडी, केतकवले, चिवेवाडी, देवरी, वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, काळेवाडी, सोनोरी, सिंगापूर, झेंडेवाडी, गुन्होली व आंबोडी; मुळशी तालुक्यातील अंबडवेत, भरे, कासार आंबोली, मुकाईवाडी, उरावडे, भुकूम, पिरंगुट, आंबेगाव व पौड; तसेच कोंडगाव, आंबवणे, चिंचोळे बुद्रुक, करंजवणे, आडवली, आस्करवाडी, केतकवणे, कोलवाडी, लाशीरगाव, मार्गासनी, खांबवाडी, मांगदरी, विंजर, वांगणी, दापोडे, चिंचाळे खुर्द, बोरावळे, निगडे बुद्रुक, माळगाव, रांजणगाव, कातगाव, रांजणगाव.
(नक्की वाचा- VIDEO: 'लग्न साधं केलं तरी पोरं होतात', मुलीच्या साखरपुड्यानंतर इंदुरीकर महाराज ट्रोल)
'PMRDA ची गरजच काय?' - नागरिकांचा सवाल
MSRDC च्या या वाढत्या अधिकार क्षेत्राबद्दल नागरी कार्यकर्ते आणि तज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर कुलकर्णी यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले, "राज्य सरकारने आधीच 117 गावांमध्ये बांधकाम परवानगीचे अधिकार MSRDC ला दिले आहेत आणि आता ते आणखी गावे जोडण्याचा विचार करत आहेत. हे PMRDA स्थापन करण्याच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे. जर हे असेच चालू राहिले, तर PMRDA ची अजिबात गरज नाही. यामुळे PMRDA च्या आर्थिक स्थैर्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. रिंगरोडजवळील महत्त्वाची गावे MSRDC कडे गेल्यास, सर्व बांधकाम महसूल MSRDC ला मिळेल. यामुळे PMRDA चे उत्पन्न घटेल आणि त्याला मोठा आर्थिक फटका बसेल."
