'जॅम मिल' रहिवाशांना हायकोर्टाचा दिलासा, लाखो नागरिकांचं आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

मुंबईसह संपूर्ण देशातील केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) आणि कंपन्यांच्या जमिनींवर गेल्या अनेक दशकांचे वास्तव्य असलेल्या लाखो भाडेकरू आणि चाळ रहिवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध जॅम मिल मधील 13 रहिवाशांविरोधात नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशनने (NTC) सुरू केलेल्या सक्तीच्या निष्कासन प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिले आहे.

या कायदेशीर यशानंतर, 'पब्लिक सेक्टर टेनंट्स अ‍ॅक्शन कमिटी'ने आता थेट माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून एक रिट याचिका दाखल केली आहे. या संवेदनशील विषयावर विविध न्यायालयांनी दिलेल्या परस्परविरोधी निर्णयांचा गोंधळ कायमचा दूर करण्यासाठी, किमान 9 न्यायमूर्तींच्या एका मोठ्या 'घटनापीठाची' स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबईतील 12 लाख नागरिकांवर निष्कासनाची टांगती तलवार

या खटल्यात रहिवाशांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅडव्होकेट निमेष मेहता यांनी न्यायालयासमोर महत्त्वाचे आकडे सादर केले. सध्या एकट्या मुंबई शहरात अंदाजे 12 लाखांपेक्षा जास्त भाडेकरू, चाळ रहिवासी, मिल कामगार, त्यांचे कायदेशीर वारसदार आणि लहान व्यावसायिक केंद्र सरकारच्या विविध उपक्रमांच्या (जसे की NTC, LIC, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे आणि म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज) जमिनींवर आणि मालमत्तांमध्ये राहत आहेत.

या सर्वांच्या डोक्यावर 'पब्लिक प्रेमायसेस अ‍ॅक्ट, 1971' (Public Premises Act) अंतर्गत कोणत्याही पर्यायी निवासाशिवाय किंवा पुनर्वसनाशिवाय जागा खाली करण्याची आणि लाखो रुपयांचा दंड आकारण्याची टांगती तलवार आहे. या कायदेशीर पेचामुळे अनेक वर्षांपासून नागरिक भीतीच्या छायेत होते, मात्र जॅम मिलच्या रहिवाशांना मिळालेले हे संरक्षण या लढाईतील एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे वळण मानले जात आहे.

मूळ कायदेशीर वाद काय आहे?

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले की, हे लाखो भाडेकरू या वास्तूंमध्ये तेव्हापासून कायदेशीररित्या राहत आहेत, जेव्हा या मालमत्ता खाजगी मिल मालक, स्थानिक संस्था किंवा खाजगी ट्रस्टच्या अखत्यारीत होत्या. अनेक दशकांपूर्वी जेव्हा या लोकांना जागा देण्यात आली होती, तेव्हा त्या जागा कोणत्याही प्रकारे "सार्वजनिक परिसर" या व्याख्येत येत नव्हत्या.

त्यानंतरच्या काळात, जेव्हा केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकरण किंवा अधिग्रहणाद्वारे या गिरण्या आणि कंपन्या स्वतःच्या ताब्यात घेतल्या, तेव्हा हे जुने आणि वैध भाडेकरू देखील आपोआपच केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले. यानंतर केंद्र सरकारच्या उपक्रमांनी या मूळ आणि वैध भाडेकरूंनाच 'अनधिकृत' घोषित करून 'पब्लिक प्रेमायसेस अ‍ॅक्ट' अंतर्गत एकतर्फी कारवाई सुरू केली, जी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांमधील संघर्ष

या कायदेशीर लढाईचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांमधील संघर्ष हा आहे. महाराष्ट्र सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली (DCPR 2034) मध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे की, कापड गिरण्यांच्या जमिनींच्या पुनर्विकासाच्या वेळी प्रत्येक पात्र भाडेकरूला 405 चौरस फूट चटई क्षेत्राचे पर्यायी घर मोफत दिले जाईल आणि जोपर्यंत हे घर मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना निष्कासित करता येणार नाही.

अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारचा एक प्रशासकीय कायदा राज्याच्या कल्याणकारी आणि पुनर्वसन कायद्यांना शून्य ठरवू शकतो का? तसेच, कोणत्याही नागरिकाला पुनर्वसनाशिवाय निवासातून बाहेर काढणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 चा भंग आहे, असे घटनात्मक प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.

"देशातील लाखो कुटुंबांचा अस्तित्वाचा लढा"

यावर बोलताना अ‍ॅडव्होकेट निमेष मेहता म्हणाले की, "हा वाद एखाद्या खाजगी मालमत्तेचं किरकोळ भांडण नाही, तर देशातील हजारो-लाखो वृद्ध, पेन्शनधारक कुटुंबे, मिल कामगार आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य या वास्तूंमध्ये घालवले आहे. नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन (NTC) सारख्या संस्था स्वतः तर राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार पुनर्विकासाचे सर्व फायदे आणि इन्सेंटिव्ह FSI घेत आहेत, परंतु जेव्हा भाडेकरूंना त्यांचा हक्क देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्या निष्कासन कायद्याचा आसरा घेत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने जॅम मिलच्या रहिवाशांना दिलेल्या अंतरिम संरक्षणामुळे हे सिद्ध झाले आहे की, तांत्रिक कायद्यांच्या नावाखाली मानवी हक्क आणि जनहिताचा गळा घोटता येणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून आम्हाला पूर्ण न्यायाची अपेक्षा आहे."