Mumbai News: 'राष्ट्रीय छंदा'ला आवर घाला, उच्च न्यायालयाचा संताप; मुंबईत फिरताना एक चूक अन् 2000 रुपयांचा फटका

Mumbai News : आपलं शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी केवळ स्वच्छता कामगारांची नाही तर प्रत्येक नागरिकाची आहे. मात्र अनेकदा नागरिकांकडून सार्वजनिक ठिकाणी अस्वस्थता केली जाते. मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना आता मोठा दणका बसणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून न्यायालयाने नागरिकांच्या या घाणेरड्या सवयीला राष्ट्रीय छंद असं म्हणत पालिकेला दंडाची रक्कम वाढविण्याचे कडक निर्देश दिले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, आता रस्त्यावर थुंकल्यास आकारला जाणारा २५० रुपयांचा दंड थेट २,००० रुपये करण्यात येणार आहे. 

२०२५ मध्येच क्लीन अप मार्शल सेवा खंडीत

मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये अस्वच्छतेला आळा घालण्यासाठी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने 'क्लीन-अप मार्शल' नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, या मार्शल्सविरोधात नागरिकांच्या भ्रष्टाचाराच्या आणि छळवणुकीच्या तक्रारींमध्ये सातत्याने वाढ होत होती. त्यांची एकूण कामगिरीही असमाधानकारक राहिल्याने मुंबई महापालिकेने ४ एप्रिल २०२५ रोजी ही क्लीन-अप मार्शल सेवा पूर्णपणे खंडित केली होती. मार्शल बंद झाल्यामुळे नागरिकांमधील कारवाईचा धाक पूर्णपणे संपुष्टात आला होता. परिणामी जागा दिसेल तिथे थुंकणे आणि कचरा टाकण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. आता थेट दंडाच्या रक्कमेत मोठी वाढ केल्यामुळे अशा बेशिस्त नागरिकांवर वचक बसेल आणि अस्वच्छतेला आळा बसेल, असा विश्वास पालिकेने व्यक्त केला आहे.

नक्की वाचा - Mahesh Tutorials : प्रसिद्ध कोचिंग क्लासेस महेश ट्युटोरियलला टाळं? राज्यातील 33 शाखा बंद झाल्याची माहिती

कोणत्या नियमासाठी किती दंड आकारला जातो?

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे - ४०० रुपये
रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे - २५० (२,००० रुपये प्रस्तावित) 
उघड्यावर लघवी करणे - ५०० रुपये
उघड्यावर शौच करणे - ५०० रुपये 
प्राणी किंवा पक्षांना प्रतिबंधित ठिकाणी खाद्य देणे  - ५०० रुपये
सार्वजनिक ठिकाणी भांडी किंवा कपडे धुणे - ५०० रुपये 
सार्वजनिक ठिकाणी अंघोळ करणे - ३०० रुपये
रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी वाहन धुणे - ३०० रुपये

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे ठेवली जाणार नजर

उच्च न्यायालयाने केवळ दंड वाढवण्याचेच निर्देश दिले नाहीत, तर या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा प्रभावी वापर करण्याची ताकीदही महापालिकेला दिली आहे. तसेच, ज्या प्रभागांमध्ये कचरा किंवा घाण आढळेल, तिथल्या वॉर्ड ऑफिसर्सना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.