Mumbai Pagdi Redevelopment: मुंबईतील जुन्या ‘पगडी' इमारतींचा (Pagdi Buildings) पुनर्विकास करण्यासाठी आता एक वेगळा आणि ऐतिहासिक नियामक आराखडा तयार केला जाणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (11 डिसेंबर 2025) विधानसभेत ही मोठी घोषणा केली. या निर्णयामुळे ‘पगडी' पद्धतीतून मुंबईची मुक्तता होणार असून, पुनर्विकास जलदगतीने होऊन भाडेकरू आणि मालक अशा दोघांचेही हक्क सुरक्षित राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
'पगडी' इमारतींचा विकास का रखडला?
मुंबईतील 1960 पूर्वीच्या सुमारे 19,000 पेक्षा जास्त उपकरप्राप्त (cess) इमारतींना ‘पगडी' इमारती म्हणून ओळखले जाते. यातील काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला, तर काही कोसळल्या. मात्र, आजही 13,000 हून अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींमधील भाडेकरूंना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे संरक्षण मिळाले आहे.
भाडेकरूंचे हित जपण्यासाठी सरकारने कायद्याद्वारे संरक्षण दिले असले तरी, मालकांची तक्रार असते की भाडेकरूंच्या पुनर्वसन हक्कांमुळे त्यांना त्यांच्या मालकीचा योग्य मोबदला मिळत नाही. यामुळे भाडेकरू आणि मालक यांच्यात असंख्य वाद आहेत, जे लघुवाद न्यायालयात (Small-Cause Courts) प्रलंबित आहेत. याच कारणामुळे ‘पगडी' इमारतींच्या पुनर्विकासाला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता.
( नक्की वाचा : Pune Development पुणेकरांसाठी 220 Good News; नदी पुनरुज्जीवन ते उड्डाणपूल, मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय )
गरिबांना मोफत घर आणि नवा आराखडा
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, ‘पगडी' इमारतींचा योग्य आणि न्याय्य पुनर्विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मालक आणि भाडेकरू दोघांचेही हक्क जपणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गटातील (LIG) भाडेकरूंसाठी केवळ एफएसआय (FSI) देणे पुरेसे नाही, तर त्यांना त्यांच्या घराची मोफत पुनर्बांधणी करण्याची तरतूद करणेही आवश्यक आहे. याच उद्देशाने एक स्वतंत्र नियामक आराखडा तयार केला जाईल.
नव्या नियमांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी
नव्या नियमांमध्ये खालील तरतुदींचा समावेश असेल:
- भाडेकरूंसाठी एफएसआय: भाडेकरूंनी व्यापलेल्या क्षेत्राएवढा एफएसआय दिला जाईल.
- मालकांसाठी एफएसआय: जमिनीच्या मालकीनुसार मूळ एफएसआय मालकांना मिळेल.
- प्रोत्साहन एफएसआय: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि कमी उत्पन्न गटातील भाडेकरूंना घराच्या मोफत पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक असलेला प्रोत्साहनपर (Incentive) एफएसआय दिला जाईल.
उंचीवरील निर्बंध किंवा इतर मर्यादांमुळे हे तिन्ही प्रकारचे एफएसआय जागेवर पूर्णपणे वापरणे शक्य झाले नाही, तर उर्वरित एफएसआय टीडीआर (TDR) स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल. हा नवा आराखडा जुन्या ‘पगडी' पद्धतीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करेल. यामुळे धोकादायक इमारती कोसळण्याचे प्रकार थांबतील आणि जीवित व वित्तहानी टाळता येईल. सध्याचे पुनर्विकास पर्याय जसे की 33(7) आणि 33(9) हे उपलब्ध राहतील आणि या योजनांचा लाभ न मिळालेल्या इमारतींसाठी हा एक नवा पर्याय ठरेल.
( नक्की वाचा : Latur-Mumbai : लातूरहून निघा अन् 5 तासात मुंबई गाठा! मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा; पाहा Exclusive Video )
वाद मिटवण्यासाठी जलदगती न्यायालये
सध्या ‘पगडी' इमारतींमधील भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील सुमारे 28,000 वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अनेक कुटुंबे कित्येक दशकांपासून खटल्यांमध्ये अडकलेली आहेत. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी हे वाद त्वरित मिटवणे आवश्यक आहे.
यासाठी, उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीने पुरेशी अतिरिक्त *जलदगती न्यायालये (Fast-Track Courts)* स्थापन केली जातील. पुढील तीन वर्षांत हे सर्व खटले निकाली काढले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे मुंबईतील लाखो ‘पगडी' पद्धतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना मालकीची घरे मिळतील आणि भाडेकरू किंवा मालक अशा कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. या प्रक्रियेत भविष्यात काही अडचणी आल्यास, त्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले.
