Mumbai News: मुंबईकरांचा प्रवासातील वेळ वाचवण्यासाठी आणि प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी आता लंडन आणि सिंगापूरसारखी करप्रणाली मुंबईत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि वाढते प्रदूषण यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भाजपचे नगरसेवक मकरंद नरवेकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे (BMC) एक धाडसी प्रस्ताव मांडला आहे.
मकरंद नरवेकर यांनी दक्षिण मुंबईतील व्यावसायिक केंद्रांमध्ये 'कंजेश्चन टॅक्स' लागू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. विशेषतः ज्या गाड्यांमध्ये केवळ एकच व्यक्ती प्रवास करते, अशा वाहनांवर हा कर लावण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
(नक्की वाचा- Badlapur News: बदलापूरकरांची लूट थांबवा! भाजप नेत्यांची RTO कडे मोठी मागणी)
नार्वेकर यांच्या प्रस्तावातील मुख्य मुद्दे
दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट, फोर्ट आणि कुलाबा यांसारख्या अति-वाहतुकीच्या क्षेत्रांची 'हाय-ट्रॅफिक झोन' म्हणून निवड करावी. वेळ वाचवण्यासाठी चेकपॉईंटवर FASTag द्वारे स्वयंचलितपणे हा कर कापला जावा. सीसीटीव्ही नेटवर्क आणि 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने वाहनांवर देखरेख ठेवावी. या करातून जमा होणारा निधी शहराची हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेसाठी वापरण्यात यावा. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
जागतिक अनुभव आणि तज्ज्ञांचे मत
जागतिक स्तरावर लंडन, न्यूयॉर्क आणि सिंगापूर यांसारख्या शहरांनी हा कर यशस्वीपणे राबवून वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवले आहे. तज्यांनी याबाबत म्हटलं की, "जर वाहनांची संख्या मर्यादेबाहेर गेली, तर शहर पूर्णपणे ठप्प होईल. भारतात रस्ते मर्यादित आहेत, त्यामुळे अशा प्रकारचा कर लागू करणे हा एक चांगला पर्याय आहे."
(नक्की वाचा- वॉर्डबॉय बनला बोगस 'डॉक्टर'! चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू; वाशीतील धक्कादायक प्रकार)
BKC मध्येही असा कर लावण्याचा विचार होता
गेल्या वर्षी एमएमआरडीएने (MMRDA) वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) भागात 50 मिनिटांपेक्षा कमी वेळ थांबणाऱ्या वाहनांवर असा कर लावण्याचा विचार केला होता. परंतु तो पुढे सरकू शकला नाही. आता नार्वेकर यांनी दक्षिण मुंबईसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रस्ताव मांडला आहे.
या कराचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सर्वसामान्यांचा विरोध आणि सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी कनेक्टिव्हिटी. जर मेट्रो 3 (अॅक्वा लाईन) पूर्ण क्षमतेने सुरू झाली, तर हा कर लागू करणे अधिक व्यवहार्य ठरेल, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
