लोकसभेत डावललं, विधानसभेत काय? मुस्लीम समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी हालचालींना वेग

लोकसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लीम मतदान एक महत्त्वाचा फॅक्टर ठरला होता. मात्र असं असलं तरीही महायुती किंवा महाविकास आघाडीमधील एकाही मोठ्या पक्षाने लोकसभेला एकाही मुस्लीम उमेदवाराला उमेदवारी दिली नव्हती. त्यामुळेच आता विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजातील उमेदवाराला उमेदवारी द्यावी यासाठी मुस्लीम सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून विशेष मोहीम चालवली जात आहे.

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाजाने भरभरून केलेल्या मतदानामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय गणित पूर्णतः बदलले आहे. मुंबईत देखील मुस्लीम समाजाने केलेले मतदान निर्णायक फॅक्टर ठरला. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लीम समाजाला विविध राजकीय पक्षांमधून उमेदवारी मिळावी यासाठी मुस्लीम समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बैठक सत्र सुरू केल आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम समाज मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडला. मात्र मुस्लीम उमेदवार प्रमुख राजकीय पक्षांनी दिले नव्हते. विधानसभेत हीच परिस्थिती राहू नये अशी अपेक्षा मुस्लीम समाजाची आहे.

मुस्लीम समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व अपेक्षित आहे. पण त्याचबरोबर प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यात ,वचननाम्यात मुस्लीम समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक मागासले पण दूर व्हावे यासाठी काय नियोजन आहे. याबाबतची स्पष्टताही यावी अशी मुस्लीम सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकूण लोकसंख्येपैकी 11.54 टक्के मुस्लीम आहेत. महाराष्ट्रात मुस्लिमांची संख्या 1.30 कोटी आहे. मात्र आता 2024 साल आहे.  मुस्लीम समाजाच्या लोकसंख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघ, भिवंडी, ठाणे, रायगड संभाजीनगर, धुळे ,परभणी ,लातूर ,वाशिम ,अकोला या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या अधिक आहे.

2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण 10 मुस्लीम आमदार आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेमध्ये मुस्लीम समाजाने महाविकास आघाडीच्या पारड्यात झुकत माप दिलं होतं. त्यामुळेच महायुतीला फटका बसला होता. आता या सगळ्या परिस्थितीत मुस्लीम उमेदवारांबाबत महाविकास आघाडी आणि महायुतीमधील प्रमुख पक्ष काय निर्णय घेणार, मुस्लीम समाजाला किती प्रतिनिधित्व देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.