राज्यातील प्रशासकीय बदल्यांमधील वाढते अर्थकारण, राजकीय हस्तक्षेप आणि संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांची वर्षानुवर्षे सुरू असलेली नियुक्ती यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याचा खळबळजनक आरोप 'सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई' यांनी केला आहे. विशेषतः सिडको (CIDCO), नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC), पनवेल महानगरपालिका (PMC), कोकण भवन तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील काही वरिष्ठ अधिकारी दीर्घकाळापासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
मंचाने राज्य सरकारकडे व्यापक प्रशासकीय सुधारणा करण्याची मागणी करत शासननिहित कार्यकाळ पूर्ण करूनही अनेक अधिकारी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये कायमस्वरूपी ठाण मांडून बसल्याचा आरोप केला आहे. पारदर्शक प्रशासन आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या घोषणा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
बीडमधील 73 कोटींच्या घोटाळ्याचा दाखला
नुकत्याच समोर आलेल्या बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनातील 73 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा दाखला देत मंचाने म्हटले आहे की, एखादा अधिकारी दीर्घकाळ एकाच जिल्ह्यात किंवा विभागात राहिल्यास स्थानिक दलाल, कंत्राटदार आणि राजकीय मंडळींसोबत हितसंबंध निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. बीड प्रकरण हे राज्यातील बदली व्यवस्थेतील त्रुटींचे केवळ एक उदाहरण असल्याचेही मंचाने नमूद केले आहे.
(नक्की वाचा- Beed News: लेकरं बसमध्ये अन् आई प्रियकरासोबत फरार; खिशात ठेवली चिठ्ठी, तर आजोबांचा प्रश्न ऐकून पोलीस चक्रावले)
विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रात परिस्थिती अधिक गंभीर बनल्याचा दावा करत काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्यानंतरही त्यांनी सिडकोतच राहण्यास प्राधान्य दिल्याचे मंचाने म्हटले आहे. काही अधिकारी यापूर्वी नवी मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल सात वर्षे कार्यरत होते आणि आता गेली तीन वर्षे सिडकोमध्येच कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका “सोडवत” नसल्याची उपरोधिक टिप्पणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
"नवी मुंबई सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे का?"
दरम्यान, नवी मुंबई पोलीस दलातही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गेल्या 40 महिन्यांपासून बदल्या झालेल्या नसल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. पोलीस मॅन्युअलनुसार ठराविक कालावधीनंतर बदली अपेक्षित असताना काही अधिकारी एकाच ठिकाणी कायम राहिल्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. “नवी मुंबई ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे का?” असा सवाल नागरिक आणि काही कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. नवी मुंबईतील वाढते आर्थिक व्यवहार, बांधकाम प्रकल्प, विकास प्राधिकरणे आणि विविध संवेदनशील विभागांमुळे काही अधिकारी या ठिकाणी दीर्घकाळ राहण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळेच बदली प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या आरोपांनाही जोर येत आहे.
यापूर्वी एका डान्स पार्टी आणि बारबाला प्रकरणात काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे चर्चेत आली होती. त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नसल्याने विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या हातात “जादूची छडी” किंवा “अलादिनचा चिराग” लागला आहे का, असा उपरोधिक सवालही आता उपस्थित केला जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणाचा राजकीय किंवा प्रशासकीय वरदहस्त आहे का, याची चौकशी गृह विभागाने करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
(नक्की वाचा- Nashik News: विवाहितेचा 8 वेळा गर्भपात; कारण ऐकून सारेच हादरले; नाशिकमधील मन सुन्न करणारी घटना!)
न्यायव्यवस्थेप्रमाणे कडक नियमांची गरज
न्यायव्यवस्थेप्रमाणेच प्रशासनातही हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची गरज मंचाने व्यक्त केली आहे. न्यायाधीशांना त्यांच्या स्वजिल्ह्यात दीर्घकाळ नियुक्ती दिली जात नाही, मग महसूल, नगरविकास, पोलीस, महानगरपालिका आणि विकास प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांसाठी असे नियम का लागू केले जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
बदल्यांसाठी AI चा वापर करण्याची मागणी
दरम्यान, नियुक्ती आणि बदल्यांमधील वाढते अर्थकारण हे भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या स्वप्नपूर्तीतील मोठा अडथळा ठरत असल्याचा आरोपही मंचाकडून करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत ते मंत्रालय पातळीवरील सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित, मानवी हस्तक्षेप विरहित संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याची मागणी मंचाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
“बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी एआय आधारित प्रणालीची गरज आहे,” असे मत अॅड. संदीप ठाकूर यांनी व्यक्त केले आहे. आता या गंभीर आरोपांवर राज्य सरकार, गृह विभाग आणि संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेतात, तसेच दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यरत अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
