राहुल कांबळे, नवी मुंबई
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडताच शहरात पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामांच्या वाढत्या प्रकाराने नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आचारसंहितेमुळे आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर काहीसे शांत असलेले हे बांधकाम माफिया, निकाल जाहीर होताच पुन्हा सक्रिय झाल्याचे चित्र नवी मुंबईतील अनेक गावठाण परिसरांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, या अनधिकृत बांधकामांचे जाळे केवळ काही ठराविक व्यक्तींपुरते मर्यादित नसून, स्थानिक पातळीवरील राजकीय नेते, प्रभावशाली व्यक्ती, तसेच काही मूळ गावकरी यांच्या संगनमतातून हे प्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. मोकळ्या जागांवर हक्क सांगून, त्या जागांवर बेकायदेशीर ताबा मिळवून मोठ्या प्रमाणावर इमारती उभारल्या जात असल्याचे आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. त्याबदल्यात संबंधितांना काही सदनिका किंवा गाळे देण्यात येतात, असेही दबल्या आवाजात बोलले जात आहे.
गरीब नागरिकांची फसवणूक
याच पद्धतीने मागील काही वर्षांत नवी मुंबईतील विविध गावठाण परिसरांमध्ये शेकडो अनधिकृत इमारती आणि हजारो बेकायदेशीर सदनिका उभ्या राहिल्या आहेत. या सदनिकांची विक्री प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व कायदेशीर माहिती नसलेल्या नागरिकांना करण्यात आली असून, त्यांना भविष्यात गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर दस्त नोंदणीचे प्रकार उघडकीस आले होते आणि त्यासंदर्भात काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी निलंबितही झाले होते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
(नक्की वाचा- नवी मुंबई पोलिसांत 'हफ्ता-नेक्सस'? वसुलीचा व्हिडिओ व्हायरल; कोंडीने नागरिक त्रस्त, तर पोलीस 'वसुली'त व्यस्त)
प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद
अधिक गंभीर बाब म्हणजे, या सर्व प्रकारांदरम्यान महानगरपालिका प्रशासन, सिडकोचे संबंधित विभाग तसेच पोलीस यंत्रणा यांची भूमिका सातत्याने प्रश्नांकित होत आहे. शेकडो तक्रारी प्राप्त होऊनही कारवाई अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची राहिल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. काही ठिकाणी केवळ नावापुरती कारवाई करून उर्वरित अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे, एक आधुनिक आणि नियोजित शहर म्हणून ओळख असलेल्या नवी मुंबईत झोपडपट्टीसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनीही घेतली होती दखल
या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची बाब म्हणजे, नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही सार्वजनिक व्यासपीठांवरून नवी मुंबईतील काही स्थानिक बड्या नेत्यांचा अनधिकृत बांधकाम माफियांशी आर्थिक फायद्यासाठी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडूनच असे आरोप होत असताना, या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणे आणि ठोस चौकशी करणे प्रशासनासाठी अपरिहार्य ठरत आहे.
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच जणू काही या बांधकाम माफियांना मोकळे रान मिळाल्याचे चित्र असून, कोपरखैरणे, घणसोली, खैरणे, बोनकोडे, कोपरी, पावणे, शिरवणे तसेच इतर गावठाणांच्या लगतच्या भागांमध्ये पुन्हा एकदा जमीन बळकावणे आणि अनधिकृत बांधकामांना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची, स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची तसेच प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
(नक्की वाचा- Mumbai News: शिमल्याला फिरायला जाणं जीवावर बेतू शकतं! मुंबईतील महिलेसोबत काय घडलं?)
नागरिकांकडून कारवाईची मागणी
नागरिकांचा ठाम आग्रह आहे की, नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन आणि पोलीस विभाग यांनी संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवून या अनधिकृत बांधकाम माफियांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई करावी. अन्यथा, नेहमीप्रमाणे एखादी मोठी दुर्घटना किंवा जीवितहानी झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
आता प्रश्न एवढाच आहे की, निवडणूक संपल्यानंतर पुन्हा उफाळून आलेल्या या अनधिकृत बांधकामांच्या साखळीवर प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा प्रत्यक्षात कोणती ठोस कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण नवी मुंबईचे लक्ष लागून राहिले आहे.
