Mumbai News: शासकीय कार्यालयांमध्ये आमदार-खासदार आल्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी उभे राहून त्यांना अभिवादन करणे, हा आतापर्यंत एक अलिखित नियम मानला जात होता. मात्र, आता या प्रोटोकॉलमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाने एक शुद्धीपत्रक जारी करत, विशिष्ट परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना उभे राहून अभिवादन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या परिस्थितीत 'उठण्याची' गरज नाही?
शासनाच्या या नवीन शुद्धीपत्रकानुसार, एखादा आमदार किंवा खासदार जर फौजदारी किंवा इतर गंभीर प्रकरणांत दोषी ठरला असेल तर उभं राहण्याची गरज नाही. याशिवाय जर एखादा लोकप्रतिनिधी चौकशी किंवा सुनावणीसाठी 'अपीलकार' किंवा 'पक्षकार' म्हणून सरकारी कार्यालयात आला असेल, उमेदवारी अर्ज सादर करणे, छाननी किंवा निवडणूक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने इतर कामांसाठी कार्यालयीन उपस्थिती असल्यास सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी उभं राहण्याची गरज नाही.
(नक्की वाचा- Thane News: ठाणेकरांची चिंता वाढली! 3 दिवसांत 6 मुले गायब, नेमकं काय घडतंय?)
नियमावलीचा उद्देश काय?
सरकारी कार्यालयातील कामाचे स्वरूप आणि लोकप्रतिनिधींचे तेथील उपस्थितीचे कारण यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेव्हा लोकप्रतिनिधी एक 'पक्षकार' म्हणून येतात, तेव्हा त्यांना सामान्यांप्रमाणेच वागणूक देण्याचा हा प्रयत्न आहे. लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक द्यावी, हे तत्व कायम असतानाच, विशिष्ट कायदेशीर प्रसंगात ही सूट देण्यात आली आहे.
(नक्की वाचा- Chandrapur News: चंद्रपूर हादरलं! मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांसोबत भयंकर घडलं; रुग्णालय सील)
अनेकदा लोकप्रतिनिधी सरकारी कार्यालयात येतात तेव्हा अधिकारी-कर्मचारी कामात व्यग्र असतानाही त्यांना उभे राहावे लागते. यावरून अनेकदा वादही झाले आहेत. "आमदार-खासदार यांना सौजन्याची वागणूक द्यावी, या नियमाचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता व प्रतिष्ठा राखण्यासाठी हा खुलासा आवश्यक होता," अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
