सूरज कसबे, पिंपरी चिंचवड
Pimpri Chincwad: नवीन शैक्षणिक वर्षाचे वेध लागले असताना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. शहरातील शाळांनी शासनाचे आवश्यक निकष पूर्ण न केल्याने त्यांना 'अनधिकृत' घोषित करण्यात आले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी पालकांनी या शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांचे प्रवेश घेऊ नयेत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.
काही शाळांवर होणार कारवाई?
महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी संगीता बांगर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शाळांकडे आवश्यक शासन मान्यता आणि तांत्रिक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. प्रशासनाने वारंवार नोटिसा बजावूनही शाळांनी या त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही.
1 जूनपासून या शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. प्रत्येक अनधिकृत शाळेच्या प्रवेशद्वारावर 'येथे प्रवेश घेऊ नये' असे फलक लावले जाणार आहेत, जेणेकरून पालकांची फसवणूक होणार नाही.
(नक्की वाचा- West Bengal Election: ममता बॅनर्जींनी राजीनामा दिला नाही तर पुढे काय? पश्चिम बंगालमध्ये कायदेशीर पेच!)
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पाऊल
प्रशासनाच्या मते, अनधिकृत शाळेत शिक्षण घेतल्यास विद्यार्थ्यांना भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यामध्ये प्रामुख्याने, बोर्डाची परीक्षा देण्यास अडचण येते. शाळा सोडल्याचा अधिकृत दाखला (LC) देखील येथे मिळत नाही. तसेच उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवताना कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता असते.
अनधिकृत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची यादी
- ब्लोमिंग बर्ड्स, ताथवडे
- लिटील स्टार इंग्लिश मिडीयम स्कूल, चिंचवडेनगर
- माऊंट एव्हरेस्ट इंग्लिश स्कूल, कासारवाडी
- डी. एम. के. इंटरनॅशनल स्कूल, कासारवाडी
- माने इंग्लिश मिडीयम स्कूल, काळेवाडी
- नर्चर इंटरनॅशनल स्कूल, काळजेवाडी, चऱ्होली
- माईंडवर्ल्ड इंटरनॅशनल स्कूल, काळजेवाडी, चऱ्होली
- हेम्स इंटरनॅशनल स्कूल, वाकड
- कॅटलिस्ट इंटरनॅशनल स्कूल, चऱ्होली फाटा
- गॅलेक्सी इंटरनॅशनल स्कूल, मोशी
(नक्की वाचा- Dombivli News: खाऊ आणायला गेलेली आई आलीच नाही; 3 चिमुरड्यांचे रस्त्यावरच रडून-रडून हाल!)
शाळा व्यवस्थापनाचा दावा
दुसरीकडे, संबंधित शाळांनी प्रशासनाकडे मुदतवाढीची मागणी केली आहे. "शाळा अधिकृत करण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असून त्यातील अटी जाचक आहेत. मात्र, आम्ही विद्यार्थ्यांना 'युआयडी' (UID) आणि 'अपार आयडी' (APAAR ID) देत आहोत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही," असा दावा शाळा व्यवस्थापनाकडून केला जात आहे. परंतु, महापालिकेने या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करत पालकांना केवळ अधिकृत शाळांमध्येच प्रवेश घेण्याचे आवाहन केले आहे.
