West Bengal Election: ममता बॅनर्जींनी राजीनामा दिला नाही तर पुढे काय? पश्चिम बंगालमध्ये कायदेशीर पेच!

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला पराभवाचा धक्का बसला असून भाजपकडून नवीन सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेत, मी निवडणूक हरली नाही, त्यामुळे मी राजीनामा देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. अशा परिस्थितीत, जर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा दिला नाही, तर राज्यात कोणता कायदेशीर पेच निर्माण होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

7 मे रोजी संपतोय विधानसभेचा कार्यकाळ

पश्चिम बंगाल विधानसभेचा सध्याचा कार्यकाळ 7 मे 2026 रोजी संपत आहे. घटनात्मक नियमांनुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्यपाल विधानसभा विसर्जित करू शकतात. एकदा का विधानसभा विसर्जित झाली की, ममता बॅनर्जी यांचा मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार आपोआप संपुष्टात येईल.

(नक्की वाचा-  DMart VIDEO: डीमार्टमध्ये जात असाल तर सतर्क राहा! एक चूक महागात पडेल)

राज्यपालांसमोर दोन प्रमुख पर्याय

ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःहून पद सोडले नाही, तर राज्यपाल दोन पावले उचलू शकतात. एकतर मुख्यमंत्र्यांना सन्मानाने राजीनामा देण्यास सांगणे. किंवा त्यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देणे. 

बहुमत सिद्ध करणे अशक्य

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार, बहुमताची चाचणी ही केवळ विधानसभेच्या सभागृहातच होऊ शकते. मात्र, नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने बहुमत गमावले असल्याने, ममता बॅनर्जी यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. परिणामी, त्यांना एक तर स्वतःहून पायउतार व्हावे लागेल किंवा राज्यपाल त्यांना पदावरून हटवू शकतात. राज्यपाल आपल्या अधिकारांचा वापर करून मंत्रिमंडळ बरखास्त करू शकतात, ज्यामध्ये मुख्यमंत्री स्वतः देखील सदस्य आहेत.

(नक्की वाचा-  Dombivli News: खाऊ आणायला गेलेली आई आलीच नाही; 3 चिमुरड्यांचे रस्त्यावरच रडून-रडून हाल!)

नवीन मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती कशी होणार?

ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा दिला नाही तरीही सरकार स्थापनेची प्रक्रिया थांबणार नाही. निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या आणि बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला राज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करतील. नवीन विधानसभेची स्थापना होताच नवीन मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली जाईल, ज्यामुळे जुने मंत्रिमंडळ आपोआप बरखास्त होईल. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर सध्या दोनच मार्ग उरले आहेत: एक तर लोकशाही परंपरेनुसार स्वतःहून राजीनामा देणे किंवा राज्यपालांकडून पदावरून हटवणे.