- परिवहन विभागाने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिकणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे
- रिक्षा टॅक्सी चालकांनी मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात ४ मे रोजी संपाची घोषणा केली होती
- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार मराठी सक्तीच्या निर्णयावर ठाम आहे
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी सक्तीचा निर्णय परिवह विभागानं घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी 1 मे पासून केली जाणार होती. ज्याला मराठी येणार नाही त्याचा परवाना रद्द करण्याची भूमीका ही सरकारने घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर रिक्षा टॅक्सी चालकांचे धाबे दणाणले होते. शिवाय त्यांनी 4 मे रोजी संपाची घोषणा ही केली होती. तर संप मोडून काढण्याची भूमीका मनसेने घेतली होती. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर रिक्षा टॅक्सी संघटनांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेतली. यांची एक बैठक मंत्रालयात पार पडली. ही बैठक सकारात्मक झाल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत काय झाले याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मराठी सक्तीच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचं ते म्हणाले. मात्र रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या संघटनेनं मराठी शिकण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत मागितली आहे. ही मुदत देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मात्र ही मुदत द्यायची की नाही याचा निर्णय झालेला नाही. याबाबत परिवहन भवन इथं उद्या म्हणजे मंगळवारी बैठक होणार आहे. त्यात हा निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कुणाचाही रोजगार जाऊ नये अशी सरकारची भूमीका आहे असं ही ते म्हणाले.
मराठी सक्तीचा निर्णय मागे घेतलेला नाही असं ही त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रात उद्योग व्यवसाय करायचा तर मराठी ही आलीच पाहीजे. मराठी सक्ती ही होणारच असं ही त्यांनी ठाम पणे सांगितलं. मात्र मुदत वाढीचा विचार करू असं सांगताना, रिक्षा टॅक्सी चालकांची मुजोरी चालणार नाही असं ही ते म्हणाले. अजून कोणती ही मुदत वाढ दिलेली नाही असं त्यांनी स्पष्ट केले. आरटीओ सोबत चर्चा करणार आहे. त्यानंतर पुढचा निर्णय घेवू. मराठी शिकण्यासाठी काही वेळ दिला जावू शकतो पण मराठी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही यावर सरनाईक ठाम होते.
रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत प्रताप सरनाईक बोलत होते. दरम्यान प्रवाशांनी ही रिक्षा चालकांसोबत मराठीतच संवाद साधावा असे आवाहन त्यांनी केला. परिवहन भवनमध्ये उद्याच्या बैठकीत पुढेल निर्णय घेवू असं त्यांनी सांगितलं. कुणाचा रोजगार बुडणार नाही याची दक्षता घेणार असल्याचं ही ते म्हणाले. सरकारची मराठी शिकण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची तयारी आहे. पण अंतिम निर्णय अमचाच असेल असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं. या बाबत वेगवेगळ्या संघटनासोबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. सरकारच्या भूमीकेशी संघटना सकारात्मक आहेत. मराठी अनिवार्य आहे याबरोबर सर्व सहमत आहे असं ही सरनाईक म्हणाले.
मराठी शिकणार नाही ही भूमीका खपवून घेणार नाही अशा शब्दात सरनाईक यांनी रिक्षा संघटनांना खडसावले आहे. सर्व पदाधिकारी हे मराठीत बोलले. ते सर्व उत्तर भारतीय होते. त्यामुळे रिक्षा टॅक्सी चालक ही मराठी बोलतील. दरम्यान मुदतवाढी बाबत कुणाला ही शब्द दिलेला नाही. पण सरकार सकारात्मक आहे. हिंदी नेते मराठीत चांगले बोलतात, रिक्षावालेही मराठी बोलतील. कोणावर अन्याय होणार नाही, कुणाचा ही रोजगार बुडणार नाही. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा तर मराठी आलीच पाहीजे असं ही ते म्हणाले. भविष्यात ओला उबरसाठी ही असाच निर्णय घेणार असल्याचं सरनाईक म्हणाले.
