देवा राखुंडे
शेतकऱ्यांनी सरकारी योजनेचा फायदा घ्यावा असं सांगितलं जातं. पण खरोखर या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुरंदर तालुक्यातील जवळार्जुन गावातील शेतकरी सुरेश रामचंद्र टेकवडे यांनी मनरेगा योजनेअंतर्गत विहीर खोदली होती. त्यात त्यांचे लाखो रुपये गुंतले होते. मात्र मंजूर झालेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरीचा निधी मात्र अद्याप त्यांना मिळाला नाही.टेकवडे यांनी कर्ज काढून आणि आर्थिक जोखीम पत्करून ही विहीर खोदली आहे. पण त्यांना सरकारी योजनेचे पैसे अजून ही मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.
विहिरीसाठी 30 मे 2025 रोजी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. या कामासाठी एकूण 4 लाख 99 हजार 964 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र एक वर्ष ओलांडून देखील या शेतकऱ्याला शासनाकडून कोणताही निधी मिळालेला नाही. या आर्थिक तणावामुळे आत्महत्येची वेळ आल्याची खंतही सुरेश टेकवडे यांनी व्यक्त केली. विहिरीच्या कामासाठी वर्क ऑर्डर देखील देण्यात आली. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करून काम सुरू करण्यास सांगितले होते. मस्टर भरणे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 60 हजार रुपये खर्च येईल, ते सर्व काम आम्ही करून देऊ असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.
मात्र मनरेगा योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेले मस्टर आजपर्यंत भरले गेले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे. मंजूर निधी मिळवण्यासाठी टेकवडे हे वारंवार पंचायत समिती कार्यालयाचे हेलपाटे मारत आहेत. मात्र अद्यापही त्यांच्या प्रश्नाचे निराकरण झाले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत संबंधीत अधिकाऱ्याची प्रतिक्रीया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पण त्यांची प्रतिक्रीया काही उपलब्ध होवू शकली नाही.
सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. पण अनेक वेळा सरकारी काम आणि दहा महिने थांब अशीच अवस्था होते. पदरचे पैसे टाकून शेतकरी या योजना राबवतात. पण सरकार दरबारी मात्र त्यांची उपेक्षा होते असं शेतकरी सुरेश रामचंद्र टेकवडे यांच्याकडे पाहील्यानंतर वाटते. त्यामुळे आता तरी प्रशासनाने शेतकऱ्यांना अशा योजनांमध्ये सहकार्य करण्याची गरज आहे. जेणेकरून त्यांना कोणता त्रास होणार नाही. दुसरे शेतकरी ही अशा गोष्टी पासून सरकारी योजनांबाबत करायचे काय असा प्रश्न करत आहेत.
