Pune News: सावधान! पुणेकरांनो तुमची गाडी जुनी आहे? नवे नियम वाचा नाहीतर बसेल भुर्दंड; वाहतुकीत होणार मोठे बदल

Shivajinagar Peth Areas Pollution: पुण्यात शिवाजीनगर आणि पेठ परिसरात 'लो एमिशन झोन' लागू होणार. BS-3 पेक्षा जुन्या वाहनांना द्यावे लागणार शुल्क. जाणून घ्या काय आहे प्रशासनाचा नवा प्लॅन.

जाहिरात
Read Time: 3 mins
"Pune Air Pollution: पुण्याच्या वाहतुकीत होणार मोठे बदल"
प्रतिकात्मक फोटो (Canva)

Pune Pollution Charges: पुणे शहराच्या मध्यवस्तीत विशेषतः शिवाजीनगर आणि पेठ परिसरात आता तुमच्या जुन्या वाहनांना एण्ट्री मिळवणे महागात पडू शकते. वाढत्या वायू प्रदूषणावर लगाम लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या भागात ‘लो एमिशन झोन' (Low Emission Zone) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे जास्त प्रदूषण करणाऱ्या जुन्या वाहनांवर प्रदूषण शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह वाहतूक तज्ज्ञ उपस्थित होते.

नेमका निर्णय काय?

शहरातील 46 टक्के प्रदूषण हे केवळ वाहनांमुळे होत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. यातही धक्कादायक बाब म्हणजे, पुण्यातील 70 टक्के वाहने अजूनही BS-IV किंवा त्यापेक्षा जुन्या तंत्रज्ञानाची आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी खालील उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत:

Advertisement
  • जुनी वाहने, मोठा दंड: BS-III किंवा त्यापेक्षा जुन्या इंजिनच्या गाड्यांना या क्षेत्रात प्रवेशासाठी दररोज शुल्क भरावे लागेल.
  • नियम मोडल्यास कारवाई: आगाऊ शुल्क न भरता प्रवेश केल्यास कॅमेऱ्यांच्या मदतीने दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
  • क्षेत्र विस्तार: पहिल्या टप्प्यात शिवाजीनगर आणि पेठ परिसर असेल, त्यानंतर संपूर्ण शहरात हा नियम लागू होऊ शकतो.
  • पर्यायी व्यवस्था: केवळ दंड न आकारता, पदपथ सुधारणे आणि सार्वजनिक बस सेवा अधिक सक्षम करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

(नक्की वाचा: How To Recycle Old Clothes: जुन्या कपड्यांचे मिळतील हजारो रुपये, रक्कम देण्यासाठी माणूस येईल थेट तुमच्या घरी; भारतात 3 पोर्टल सुरू)

पुणे शहरातील वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण वाहने असल्याचे विविध अभ्यासांमधून स्पष्ट झाले आहे. वर्ष 2020 मध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार पुणे महानगर परिसरातील एकूण सूक्ष्म कण (पीएम 2.5) प्रदूषणापैकी सुमारे 46 टक्के प्रदूषण वाहनांमुळे होत असल्याचे आढळून आले आहे. हे सूक्ष्म कण मानवी आरोग्यास अत्यंत घातक ठरतात.

तसेच वर्ष 2023मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील पेट्रोल, डिझेल तसेच सीएनजीवर चालणाऱ्या सुमारे 70 टक्के वाहनांमध्ये भारत स्टेज-4 किंवा त्यापेक्षा जुने इंजिन तंत्रज्ञान असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र शासनाने वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत स्टेज उत्सर्जन मानके लागू केली असून सध्या भारत स्टेज-6 हे तुलनेने सर्वात कमी प्रदूषण करणारे इंजिन तंत्रज्ञान मानले जाते.

अभ्यासानुसार वर्ष 2000 पूर्वी नोंदणी झालेली एक कार जवळपास 11 आधुनिक भारत स्टेज-6 कारइतके प्रदूषण करते, तर जुन्या तंत्रज्ञानाच्या एका ट्रकमुळे सुमारे 14 आधुनिक ट्रक वाहनांइतके प्रदूषण होते. तसेच भारत स्टेज-6 डिझेल कारमधून होणारे सूक्ष्म कणांचे उत्सर्जन भारत स्टेज-3 डिझेल कारपेक्षा सुमारे 90 टक्के कमी असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

Advertisement

(नक्की वाचा: Pune News: आनंदाची बातमी! पुणे शहरात आता 'नो ट्रॅफिक' जॅम, CM फडणवीसांची मेट्रोबाबत सर्वात मोठी घोषणा)

प्रदूषण शुल्क आकारले जाणार?

या पार्श्वभूमीवर शिवाजीनगर आणि पेठ परिसरात लो एमिशन झोन लागू करण्याचा विचार आहे. या क्षेत्रात भारत स्टेज-3 किंवा त्यापेक्षा जुन्या इंजिन तंत्रज्ञानाच्या वाहनांना प्रवेशासाठी दररोज प्रदूषण शुल्क आकारले जाऊ शकते. संबंधित शुल्क आगाऊ भरले नसल्यास नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यात ही अट भारत स्टेज-4 वाहनांनाही लागू करण्याचा तसेच लो एमिशन झोनचा विस्तार शहरातील इतर भागांमध्ये करण्याचा विचार प्रशासन करत आहे. या व्यवस्थेची अंमलबजावणी कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला.

Photo Credit: NDTV Marathi

अन्य महत्त्वाच्या उपाययोजनांवरही चर्चा

बैठकीत जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच शहरातील पदपथ अधिक चालण्यायोग्य करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, बससेवा वाढवणे तसेच नागरिकांना स्वच्छ, पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे यासारख्या उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली. स्वच्छ हवा आणि आरोग्यदायी शहर निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरणार असून याबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागांकडून सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

Advertisement