देवा राखुंडे
पुरंदर एअरपोर्टचा वाद मिटण्याची चिन्ह दिसत नाही. या विमानतळासाठी जमिन अधिग्रहणाचे काम जवळपास 94 टक्के झाले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर मात्र काही शेतकऱ्यांना नाराजी व्यक्त केली आहे. आमच्या जमीनी जबरदस्तीने घेतल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. शिवाय कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी वकील असीम सरोदे हे त्यांची बाजू मांडणार आहे. तर दुसरीकडे आता शरद पवारांची या वादात एन्ट्री झाली आहे. त्यांनी आज बुधवारी पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे पुरंदर विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
यावेळी त्यांनी बाधित सात गावातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. शरद पवारांसमोर या शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर बोलताना शरद पवार म्हणाले की महाराष्ट्राचं आणि दिल्लीचं सरकार भाजपच्या हातामध्ये आहे. त्यामुळे ते काहीही करू शकतात. माझ्या हातात अधिकार नाहीत. पण पुरंदर तालुक्यातल्या या भागातील लोकांना मी वाऱ्यावर सोडणार नाही. सरकारने त्यांना मार्ग काढून पॅकेज दिलं. त्यांनी ते मान्य केलं तर माझी काय हरकत नाही. पण त्यांना वाऱ्यावर सोडून जागा घेणे किंवा कोणी ताबा घेत असेल तर ते होणार नाही. अशी स्पष्ट भूमीका त्यांनी मांडली.
सत्तेला लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचा अधिकार तुम्हा आम्हाला सर्वांना आहे. तो विरोध केल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही. मार्ग काढायचा पण लोकांचा संसार उध्वस्त करून मार्ग काढता येणार नाही असं ही ते यावेळी म्हणाले. पुरंदर तालुक्यातल्या या भागातील लोकांना मी वाऱ्यावर सोडणार नाही हा माझा शब्द आहे असं ही शरद पवार यावेळी म्हणाले. या भागातला जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पवारांनी थेट गाव गाठत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून कोणी ताबा घेत असेल तर ते होवू देणार नाही असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
दरम्यान त्या आधी शेतकऱ्यांच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की 94 टक्के जमीन अधिग्रहण झाल्याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार ते वक्तव्य करत आहेत. हे सर्व शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. शासन आणि प्रशासन शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करत असल्याचं ही ते म्हणाले. त्यामुळे आम्ही या कारवाईविरोधात कायदेशीर लढा उभारणार आहोत असं ही सरोदे यांनी सांगितलं आहे.
