- पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी प्रलंबित शेतकरी प्रकरणांचा तातडीने निपटारा केला जाईल
- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या नेतृत्वाखाली २२ जूनला सासवड प्रांत कार्यालयात विशेष मेळवा आयोजित
- शेतकऱ्यांनी सुमारे ७५ टक्के प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून एक हजार कोटींच्या मोबदल्याचे वाटप झाले आहे
देवा राखुंडे
प्रस्तावित छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुरंदर प्रकल्पाच्या दुष्टीने एक महत्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अनेकांनी या प्रकल्पासाठी आपली सहमती पत्र दिली आहेत. पण काही प्रकरणं ही प्रलंबित आहेत. आता हीच प्रकरण तातडीने मार्गी लावली जाणार आहे. याचा आता जागेवरच निपटारा केला जाईल. त्यातून पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक आणि अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या प्रलंबित अडचणी आहेत. त्या सोडविण्यासाठी 22 जून रोजी सकाळी 11 वाजता सासवड प्रांत कार्यालयात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे. इथं प्रलंबित प्रकरणाचा जागच्या जागेवर निपटारा केला जाणार आहे.
या कॅम्पमध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल. शिवाय जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 75 टक्के शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रे (अॅफिडेव्हिट) सादर केली आहेत. जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप आतापर्यंत करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मोबदल्याची रक्कम तातडीने पोहोचावी, यासाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ते ही लवकर केले जाईल. पुरंदर विमानतळाचे काम वेगाने व्हावे यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हे कॅम्प आयोजित केला आहे.
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, अनेक प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी, फेरफार मंजुरी, सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी, नाव दुरुस्ती, हक्कसोडपत्र, संयुक्त मालकीचे प्रश्न, मयत खातेदारांच्या नोंदी, मालकी हक्क पडताळणी, मूल्यांकनावरील हरकती, न्यायालयीन दावे तसेच विविध अर्धन्यायिक प्रकरणांमुळे मोबदला वितरणात अडथळे निर्माण होत आहेत. या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल, भूमी अभिलेख, प्रांत कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध कार्यालयांचे फेरे मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही. शिवाय तिथल्या तिथे लगेच निर्णय घेणे शक्य होईल असं ही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की अनेक शेतकऱ्यांच्या अडचणी या महसुली किंवा कागदोपत्री स्वरूपाच्या आहेत. त्या वेळेत दूर झाल्यास मोबदला वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होऊ शकते. मात्र प्रकरणे न्यायालयात गेल्यास संबंधित रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी प्रशासनासमोर मांडून विशेष कॅम्पचा लाभ घ्यावा, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. न्यायिक आणि अर्धन्यायिक प्रकरणांमध्ये अनेक स्तरांवरील प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. परिणामी अशा प्रकरणांचा अंतिम निपटारा होईपर्यंत संबंधित लाभार्थ्यांना मोबदला मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना वेळेत लाभ मिळावा यासाठी प्रशासनाने हा विशेष उपक्रम राबविला आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे.
या विशेष कॅम्पमध्ये जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी स्वतः उपस्थित राहून प्रकरणांचा आढावा घेणार आहेत. आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी सातबारा उतारा, आठ-अ, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्र, फेरफार अर्ज, न्यायालयीन कागदपत्रे तसेच इतर आवश्यक दस्तऐवजांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित समस्या शक्य तितक्या वेगाने निकाली काढून त्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
