घराबाहेर पडल्यावर वाहतूक कोंडीचा सामना करणाऱ्या पुणेकरांना दिलासा देणारी बातमी आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेची विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) या प्रकल्पांना मान्यता दिलीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मेट्रो मार्गिकेसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिवाय त्यांच्या कार्यालयातील प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनीटच्या) माध्यमातून पुण्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. मान्यता दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठीही या कक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
'या मार्गिकांमुळे नागरिकांना वाहतूकीचा पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होऊन शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. लवकरच या मार्गिकांचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
कसा असेल मार्ग?
पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मार्फत सरकारकडे हा प्रस्ताव सादर केला होता. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 मधील
कशी उभारणार रक्कम?
एकूण 12.75 कि.मी. लांबी आणि 13 उन्नत स्थानके असलेल्या 3 हजार 756 कोटी 58 लाख रुपयांच्या उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात केंद्र आणि राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी 496 कोटी 73 लाख रुपये (15.40 टक्के), केंद्रीय कराच्या 50 टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी 148 कोटी ५७ लाख रुपये (4.60 टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य 1 हजार 935 कोटी 89 लाख (60 टक्के) अशाप्रकारे 3 हजार 226 कोटी 49 लाख रुपये प्रकल्प किंमत केंद्र शासनाच्या अनुदानासाठी पात्र असणार आहे.
याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 259 कोटी 65 लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 24 कोटी 86 लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 65 कोटी 34 लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान 24 लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 180 कोटी रुपये असणार आहे.
प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या योगदानाकरिता 24 लाखांचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची 496 कोटी 73 लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.
'शहराचा औद्योगिक विकास आणि विस्तारही वेगाने होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होवून प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होणार आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या मेट्रो मार्गिकांमुळे उपनगरातील नागरिक वेगवान वाहतूकीद्वारे शहराशी जोडले जातील,' असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.