ZP Election: राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर, पाहा आरक्षणाची संपूर्ण यादी

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी आरक्षणाची यादी आज जाहीर करण्यात आली. विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तासमीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार आहेत. त्या दृष्टीने हे आरक्षण महत्वाचे मानले जाते. आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे इच्छुकांना बळ मिळणार आहे. त्यानुसार त्यांना आतापासूनच मोर्चे बांधणी ही करण्यात येणार आहे. कोणत्या जिल्हा परिषदेत कोणाल अध्यक्षपद मिळणार त्याचे आरक्षण काय असेल याची यादी राज्य सरकारने जीआरच्या माध्यमातून जाहीर केली आहे. 

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची यादी झाली आहे. त्यानुसार  ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गाचा उमेदवार अध्यक्ष्यपदाचा दावेदार या जिल्हा परिषदते होणार आहे. मात्र यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांवर महिला राज पाहायला मिळणार आहे. 

नक्की वाचा - Maharashtra Public Transport News: एक QR Code वर मिळणार रेल्वे, मेट्रो, बसचे तिकीट

तर अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावर अनुसूचित जातीच्या महिलेला हे पद भूषवण्याचा मान मिळणार आहे. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर महिलांसाठी राखीव असेल. अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे ही राखीव ठेवली गेली आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्या परिषदांमध्ये ही महिला राज दिसेल. 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच  OBC साठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव ओबीसी महिलांसाठी राखील झाला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या महिला या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळू शकणार आहेत. तर  नागपूर आणि भंडारा या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदी ओबीसी प्रवर्गातून होईल. इथं पुरूष उमेदवारांना अध्यक्ष होण्याची संधी आहे. 

नक्की वाचा - Ayush komkar murder case: बंडू आंदेकरच्या घरावर छापा, पुणे पोलिसांना घरात काय काय सापडलं?

या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार आहे. महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे. अनेक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे महिलांना मिळणार आहे. त्यामुळे महिलांचा दबदबा जिल्ह्याच्या राजकारणात वाढताना दिसणार हे निश्चित आहे. 

राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदाचे आरक्षण यादी