राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकांकडून कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील, अशी अट टाकण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून 10 दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे.
या कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून 30 दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे. यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
(नक्की वाचा - लखपती दीदींसाठी मोदी आज जळगावात, एकनाथ खडसेंच्या प्रवेशाबाबत अखेर पूर्णविराम!)
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
राज्यातील जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणार. योजनेची व्याप्ती वाढवली
गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ
ऑलिंपिकवीर स्व. पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास वेग देणार
थकीत देण्यांसाठी महावितरण कंपनीस कर्जाकरिता शासन हमी
पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार. पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार
नार - पार - गिरणा नदी जोड प्रकल्पाला 7 हजार 15 कोटींची मान्यता. नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा.
सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज. परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी.
(नक्की वाचा- मोठी बातमी! मविआचं जागा वाटप ठरलं, मुंबईतल्या 99 टक्के जागांवर सहमती)
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ. सव्वा कोटी ज्येष्ठांना लाभ.
ठाणे येथील महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित 5 हजार कोटी निधी उभारणार.
बार्टीच्या त्या 763 विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण लाभ.
मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करणार. विविध महामंडळे प्रकल्प राबवणार.
कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ.
चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल.
