- महाराष्ट्रात रिक्षा चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य असून परवाना मिळवण्यासाठी मराठी ज्ञान आवश्यक आहे
- मनसेच्या स्टींग ऑपरेशनमध्ये अनेक रिक्षावाल्यांकडून मराठी न येणे आणि घराचा पुरावा न देणे उघड झाले
- रिक्षा परवाना मिळवण्यासाठी काही रिक्षावाल्यांनी एजंटला पैसे दिले आहेत.
अक्षय कुडकेलवार
रिक्षा चालकांना मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. नाहीतर त्यांचं परमिट रद्द होणार आहे. रिक्षाच्या परवान्यासाठी मराठी भाषा कळणं, स्वत:चं घर असावं अशी अट आहे. डोमिसाईल सर्टिफिकेट म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरुपी रहिवासी असल्याचं प्रमाणपत्रही बंधनकारक आहे. बरं हे नियम आधीपासूनच आहेत. मात्र याची अंमलबजावणी होते का हा खरा प्रश्न आहे. नियम धाब्यावर बसवून रिक्षावाल्यांना परवाने दिले जात आहेत का, याचीच पोलखोल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. NDTV मराठीनं यावर प्रकाश टाकला आहे. मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्याचा खरोखर काही फायदा होणार आहे का? याचा विचार करायला लावणारे हे स्टींग ऑपरेशन आहे. यामुळे ही यंत्रणाच किती भ्रष्ट आहे हे यातून समोर आले आहे.
एका मनसैनिकांने रिक्षा चालकाला गाठले. त्याला विचारले की परमिटसाठी एजंटला किती पैसे दिले होते? त्यावर रिक्षावाला म्हणाला, एजंटला मी 40 हजार रुपये दिले होते, त्यावर मनसैनिक बोलला तुला मराठी बोलायला येतं का? तो म्हणाला मराठी नाही येत. मनसैनिकाने त्यावर त्याला प्रतिप्रश्न केला, मराठी बोलण्याची सक्ती केली जात आहे, मग तू काय करणार? त्यावर तो म्हणाला काय करणार. रिक्षावाल्यांची ही पोलखोल केली आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने. मुंबईत घर नाही. कायमस्वरुपी पत्ता नाही. डोमिसाईल सर्टिफिकेट नाही. मराठी बोलायला येत नाही. तरीही सर्रास रिक्षासाठी परवाने मिळत आहेत. मनसेने तसे हे आरोप केले आहेत.
दुसऱ्या एका रिक्षावाल्याला ही मनसैनिकांनी गाठले. रिक्षावाल्याला विचारणा केली की तुम्ही जेव्हा रिक्षाचा बॅच बनवला, तेव्हा मराठी बोलता आलं पाहिजे असं काही विचारलं का ? त्यावर रिक्षावाला म्हणाला नाही विचारलं. आमच्या एजंटने 15 हजार रुपये घेतले होते. माझा डीडी थांबला होता. त्यामुळे मला पुन्हा 15 हजार रुपये भरावे लागले. मनसैनिक म्हणाला पुन्हा 15 म्हणजे 30 हजार भरले का? रिक्षावाला म्हणाला पहिला एजंट होता तो पैसे घेऊन पळाला. माहिती काढली तेव्हा कळलं डीडीचे पैसे त्याने भरले नाहीत. मनसैनिकाने पुन्हा विचारले की परमिट लायसन्स बॅच बनवायला एक रहिवासी दाखल लागतो. डोमिसाईल सर्टिफिकेट लागते, ते कुणी बनवलं ? त्यावर तो रिक्षावाला म्हणतो मी स्वत: बनवलं होतं. त्याच्यासाठी दोन वर्ष थांबलो होतो. हा धक्कादायक कबुलनामा कॅमेऱ्यात कैद झालाय.
5 वर्षांआधी हा रिक्षावाला मुंबईत आला होता. एजंटला 30 हजार रुपये देऊन त्याने विरार आरटीओमधून परमिट आणि लायसन्स बॅचही काढला. डोमिसाईल सर्टिफिकेटही काढलं. असा हा एकच रिक्षावाला नाही. तर अनेक रिक्षावाले हा असाच मार्ग अवलंबत आहेत. पुढचा रिक्षावालाही मनसैनिकांना भेटला. त्याला त्याचे नाव विचारण्यात आले. त्यावर तो म्हणाला माझे नाव योगिंदर आहे. मुंबईत किती वर्षांपासून आहेस असं त्याला विचारण्यात आले. रिक्षावाला म्हणाले 15 वर्षांपासून राहतोय. मग त्याला विचारण्यात आलं की लायसन्स कधी काढलं? त्यावर तो म्हणाला, आता काढलं. दीड दोन वर्ष झाली असतील. त्याला विचारलं की तुझं घरं स्वत:चं आहे का? त्यावर तो नाही असं म्हणाला. पण जेव्हा लायसन्स, बॅच काढलं, तेव्हा डोमिसाईल लागलं असेल. त्यासाठी पुरावा काय दिला होता? त्यावर तो म्हणाला मी लाईट बिल दिलं होतं. घर स्वत:चं नाही मग लाईट बिल कसं दिलं? मग तो म्हणाला ते भाड्याच्या घराचं दिलं होतं.
नक्की वाचा - Mumbai Airport: लक्ष द्या! 7 मे रोजी मुंबई विमानतळ 6 तास बंद राहणार, मोठं कारण आलं समोर
फक्त पॅन कार्ड, आधार कार्ड दिल्याचं ही तो सांगतो. शिवाय एजंटला 40 हजार रुपये दिल्याचं ही त्याने स्पष्ट केले. तो दिड वर्षापासून आता रिक्षा चालवत आहे. त्याला मराठी ही बोलता येत नाही. एक रिक्षावाला तर 1998 मध्ये मुंबईत आला होता. मात्र परवाना देताना मराठीची मात्र सक्ती नव्हती. एक जण म्हणतो भाषेचा सन्मान केला पाहीजे. आम्हाला मराठी येत नाही पण मराठी समजते. मराठी बोलता येत नाही याची ही कबुली तो देतो. आता मराठी सक्तीची होणार आहे त्याव रिक्षावाला म्हणतो ते शक्य होणार नाही. कारण सत्ताधारी आणि विरोधक. विरोधक तर हस्तक्षेप करतीलच असं तो विश्वासाने सांगतो. मराठी येत नाही याची या रिक्षाचालकाला अजिबात पर्वा नाही. कारण त्याला आत्मविश्वास आहे मराठीची सक्ती झाली तरी सरकारच्या निर्णयाला विरोधक हस्तक्षेप करतीलच.
यावरू आरटीओमध्ये दलालांचा सुळसुळाट, आरटीओमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा मनसेचा आरोप आहे. त्यामुळे याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे. रिक्षा परवाने देताना मराठी सक्तीचे नियम पायदळी तुडवले गेले. तसाच प्रकार मराठी भाषा परिक्षांमध्ये होणार की नाही याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने कठोर कारवाई करावी अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
