Sanjay Shirsat on fund cut : लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्याने सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संजय शिरसाट यांनी थेट अर्थ विभागावर टीका केली आहे. अर्थ विभागात शकुनी लोक बसले आहेत. याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे दिले पाहिजेत, यात दुमत नाही. पैसे कसे द्यायचे हा सरकारचा विषय आहे. मात्र सामाजिक न्याय विभाग असेल, आदिवासी विभाग असले यातून तुम्हाला पैसे वळवता येत नाहीत, असे नियम आहेत, कायदा आहे. मात्र असं का केलं गेलं हे पाहावं लागले. मी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी नक्कीच बोलणार आहे. मुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील तो मान्य करावा लागेल. मात्र अशा प्रकारे एखाद्या खात्याचा निधी कमी करणे हा त्या विभागावर अन्यात आहे. यामुळे अनेक योजनांना ब्रेक द्यावा लागेल. असा अन्याय होऊ नये, असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं.
(नक्की वाचा- Ladki Bahin Yojna: 'लाडकी बहीण' योजनेचा सामाजिक न्याय,आदिवासी विभागाला फटका; शेकडो कोटींचा निधी वळवला)
माझ्या खात्याचं दायित्व जवळपास 1500 कोटी रुपयांचं आहे. असा निधी गेला तर मग उरलं काय? असं झालं तर विद्यार्थांच्या शिष्यवृ्त्तीला उशीर होईल, जेवणाचे पैसे उशीरा पोहोचतील. अशाने हा विभाग विस्कळीत होईल. मला वाटतं असं होऊ नये यासाठी माझे प्रयत्न असतील, असंही संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.
सामाजिक न्याय खात्याची आवश्यकता नसेल किंवा गरज नसेल तर खाते बंद करा.अन्याय म्हणा किंवा कट म्हणा, कुणी केला मला माहित नाही. मुख्यमंत्र्याशी याबाबत बोलणार आहे. अर्थ विभाग मनमानी कारभार करत आहे. अर्थ विभागात काही महाभाग बसले आहेत. त्यांना असे वाटते की निधी वळवता येतो. कायद्यात अशी पळवापळवी करून निधी घेणे चुकीचे आहे. करायचा असेल तर सगळाच निधी कट करून टाका. मला हे काही पटलेले नाही, अशी नाराजी देखील संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केली आहे.
(नक्की वाचा- अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून सत्कार, 'मविआ'च्या माजी मुख्यमंत्र्यांची पाठ, शरद पवार जाणार का?)
लाडकी बहीणसाठी किती निधी वळवला
लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात 3240 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील 335.70 कोटी इतका निधी महिला व बाल विकास विभागास वळवण्यात आला आहे. तर सामाजिक न्याय विभागाच्या 3960 कोटी निधीपैकी 410.30 कोटी रुपये महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत.
