अविनाश पवार, प्रतिनिधी
Pune News Today : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इराण,इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होत असून त्याचे पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. देशात कमर्शियल एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत असल्याने हॉटेल,कॅटरिंग व्यवसायानंतर आता शालेय पोषण आहार योजना देखील अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यासह अनेक भागांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनाही महिला बचत गटांमार्फत राबवली जाते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना रोजगार मिळाला आहे. मात्र पोषण आहार बनवण्यासाठी आवश्यक असलेला कमर्शियल गॅस उपलब्ध होत नसल्याने या महिला सध्या चिंतेत आहेत.
मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होत असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः पर्शियन गल्फमधील महत्त्वाचा समुद्री मार्ग असलेल्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात निर्माण झालेल्या तणावामुळे एलपीजीसह इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील काही भागात कमर्शियल गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ लागल्याचे उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी सांगत आहेत.
भारत हा एलपीजीचा मोठ्या प्रमाणावर आयातदार देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा त्याच्या पुरवठ्यावर थेट परिणाम होतो.सध्या काही ठिकाणी कमर्शियल गॅसचा पुरवठा उशिरा होत असल्याने हॉटेल,रेस्टॉरंट,कॅटरिंग व्यवसायांवर त्याचा परिणाम होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. काही शहरांमध्ये तर गॅस वितरणात अडथळे निर्माण झाल्याने हॉटेल व्यवसायिकांनी सरकारकडे मदतीची मागणी देखील केली आहे.
नक्की वाचा >> Kalyan News : कल्याणच्या 'या' भागात बांधली 8 मजली अनधिकृत इमारत, 65 बेकायदा इमारतींचं प्रकरण अन् बरंच काही..
हॉटेल आणि केटरिंग व्यवसायावर परिणाम
देशात लग्नसराईचा हंगाम सुरू असताना केटरिंग व्यवसायिकांना स्वयंपाकासाठी लागणारा कमर्शियल गॅस उपलब्ध करण्यात अडचणी येत असल्याचे दिसून येत आहे.गॅसच्या दरातही वाढ झाल्याने खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.देशातील अनेक शहरांमध्ये कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असून तेल कंपन्या दर महिन्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीनुसार दरात बदल करतात. फेब्रुवारी 2026 मध्ये 19 किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ करून त्याची किंमत सुमारे 1740 रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
नक्की वाचा >> Nashik News : महिलेनं प्रियकर आणि भावाच्या मदतीने पतीला संपवलं, इनसाईड स्टोरी वाचून सर्वच थक्क
शालेय पोषण आहार योजनेवरही संकट
दरम्यान, या परिस्थितीचा परिणाम आता ग्रामीण भागातील शाळांवरही दिसू लागला आहे. पुणे जिल्ह्यासह अनेक भागांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना ही महिला बचत गटांमार्फत राबवली जाते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना रोजगार मिळाला आहे. मात्र पोषण आहार बनवण्यासाठी आवश्यक असलेला कमर्शियल गॅस उपलब्ध होत नसल्याने या महिला सध्या चिंतेत आहेत.यापूर्वी सुमारे 1350 रुपयांना मिळणारा कमर्शियल गॅस आता सुमारे 1850 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे महिला बचत गटांचे म्हणणे आहे.गॅसच्या दरवाढीसोबतच सध्या सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने शालेय पोषण आहार वेळेवर तयार करणे कठीण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक महिला बचत गटांनी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तसेच गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन देत परिस्थितीची माहिती दिली आहे.
शासनाकडे विशेष कोट्याची मागणी
- महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी शिक्षण विभागाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
- वाढलेल्या गॅस दरानुसार पोषण आहारासाठी अधिक अनुदान देण्यात यावे
- शालेय पोषण आहारासाठी स्वतंत्र गॅस कोटा निश्चित करावा
- गॅस पुरवठा नियमित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात
दरम्यान, केंद्र सरकारने नागरिकांना घाबरून जाऊ नये असे आवाहन केले असून ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. सध्या गॅस दरवाढ आणि पुरवठ्यातील अडचणीमुळे शालेय पोषण आहार योजना अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या संदर्भात शासन आणि शिक्षण विभाग काय निर्णय घेतात, तसेच शाळांमधील पोषण आहार योजना सुरळीत ठेवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात याकडे महिला बचत गटांसह पालक आणि शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
