शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अजित पवारांना शिखर बँक घोटाळ्यात दिलेल्या 'क्लीन चिट'ला नव्याने आव्हान देण्यात आले आहे. अजित पवारांविरोधात सहकार क्षेत्रातील 7 कारखान्यांकडून मुंबई सत्र न्यायासयात निषेध याचिका सादर करण्यात आली असून यावर 25 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं एप्रिलमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. हा रिपोर्ट अजित पवार यांना मोठा दिलासा मानला जात होता. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला असून याच गुन्ह्यातील तक्रारीवर ईडीचा तपास सुरू आहे.
(नक्की वाचा- ...तर विधानसभा निवडणूक लढणार नाही, महायुतीसाठी जागा सोडेन; आमदार बच्चू कडूंचं मोठं विधान)
निषेध याचिकांवर शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली आहे. यावेळी घोटाळ्यातील पीडित लोक निषेध याचिका दाखल करू शकतात का?, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला.
(नक्की वाचा - 'आजची रात्र तुमच्या हातात, 9 मागण्या मान्य करा, अन्यथा...' मनोज जरांगेंचा सरकारला फायनल इशारा)
यावर आता गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने 25 जुलैला सुनावणी निश्चित केली आहे. जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सात स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.
