ऋतिक गणकवार, मुंबई
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांकडे निधी वळवला जात असताना, दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "जर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी तुमच्याकडे पैसे नसतील, तर 'लाडकी बहीण' सारख्या योजना बंद करा," अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन आणि इतर लाभ मिळाले नव्हते. वारंवार पाठपुरावा करूनही पालिकेने पैसे न दिल्याने अखेर या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकार आणि पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
(नक्की वाचा- US-Iran War : इराणची नवी खेळी! होर्मुजमधून जहाज वाहतूक सुरू होणार, मात्र भारतासह अनेक देशांना फटका बसणार)
न्यायालयाने पालिकेच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अतिरिक्त आयुक्तांना वेतन मिळते, मग शिक्षकांना का नाही? पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सर्व लाभ मिळतात, मात्र ज्या शिक्षकांनी आयुष्यभर काम केले त्यांच्यासाठी पैसे नाहीत, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
आठवा आयोग आला तरी सातवा लागू नाही
"आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची वेळ आली आहे, तरीही तुम्ही सातवा वेतन आयोग लागू करत नाही," अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले. "पैसे नसतील तर पालिका कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या आणि एसी विका," असेही न्यायालयाने सुनावले.
(नक्की वाचा- Pune Railway News: पुणेकरांचा प्रवास सुखकर होणार! मांजरी स्टेशनचा कायापालट तर रामटेकडीला मिळणार नवे स्टेशन)
"आयुक्तांच्या गाड्या विका, पण पेन्शन द्या!"
न्यायालयाचा संताप एवढ्यावरच थांबला नाही. "पालिकेच्या तिजोरीत पैसे नसतील, तर वाटल्यास महानगरपालिका आयुक्तांच्या आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या आलिशान गाड्या विका, पण कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन तातडीने द्या," असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांचा हा हक्क असून त्यांना यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
