US-Iran War : इराणची नवी खेळी! होर्मुजमधून जहाज वाहतूक सुरू होणार, मात्र भारतासह अनेक देशांना फटका बसणार

अमेरिका आणि इराणमधील युद्ध 2 आठवड्यांसाठी थांबले असून जगाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. मात्र, या युद्धविरामाच्या बदल्यात इराणने जगासमोर एक आर्थिक अट ठेवली आहे. इराणने जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर 'टोल' (Maritime Toll) आकारण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, या टोल वसुलीचा फायदा इराणसोबतच ओमानलाही होणार आहे.

एका जहाजासाठी 2 दशलक्ष डॉलरचा कर

शिपिंग इंडस्ट्रीतील तज्ज्ञ आणि 'लॉयड लिस्ट'च्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, इराण प्रत्येक जहाजाकडून अंदाजे 2 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 16 ते 17 कोटी रुपये) वसूल करण्याची शक्यता आहे. होर्मुजमधून दिवसाला साधारण 120 जहाजे जातात. या हिशोबाने इराणला केवळ कच्च्या तेलाच्या टँकर्समधून दरमहा 4.5 अब्ज डॉलर उत्पन्न मिळू शकते. काही रिपोर्ट्सनुसार, इराणने यापूर्वी युद्धादरम्यान काही देशांकडून 10 ते 15 दशलक्ष डॉलरपर्यंत टोल वसूल केला होता, मात्र आता हा दर स्थिर केला जाण्याची शक्यता आहे. 

(नक्की वाचा- Oil India: इंधन संकटादरम्यान राजस्थानातून गुड न्यूज! वाळवंटातून निघालं 'काळं सोनं)

भारत आपल्या गरजेच्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा या मार्गावरून आयात करतो. जर इराणने हा टोल कायम ठेवला, तर भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर त्याचा दबाव वाढू शकतो.

कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम

इराणने लावलेल्या या समुद्री कराचा थेट बोजा तेल कंपन्यांवर पडणार आहे. टँकर्सचा वाहतूक खर्च वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरल किमतीत वाढ होऊ शकते. जागतिक स्तरावर इंधन महागल्यास त्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होईल. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीचा काही भाग ओमानच्या जलक्षेत्रात येत असल्याने, या टोलमधील काही हिस्सा ओमानलाही मिळण्याची चिन्हे आहेत.

(नक्की वाचा- Iran-US War: पायलटला वाचवण्यासाठी महाभारतातील रणनीती आली कामी; शत्रूच्या घरात घुसून अमेरिकेचा 'माईंड गेम')

इराणच्या 10 प्रमुख मागण्या

1. अमेरिकेने पुन्हा कधीही इराणवर आक्रमण न करण्याची लेखी हमी देणे.
2. होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) केवळ इराणचेच नियंत्रण असणे.
3. इराणचा युरेनियम समृद्धीचा (Nuclear Enrichment) हक्क मान्य करणे.
4. इराणवरील सर्व प्राथमिक आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे उठवणे.
5. जागतिक व्यापाराशी संबंधित असलेले सर्व दुय्यम निर्बंध रद्द करणे.
6. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) इराणविरुद्ध पास केलेले सर्व ठराव रद्द करणे.
7. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने इराणविरुद्ध घेतलेले सर्व निर्णय थांबवणे.
8. चालू युद्धात इराणचे जे आर्थिक नुकसान झाले, त्याची भरपाई अमेरिकेने देणे.
9. मध्य पूर्वेतून (Middle East) अमेरिकेच्या लढाऊ दलांना पूर्णपणे हटवणे.
10. लेबनानसह इतर सर्व आघाड्यांवर सुरू असलेला संघर्ष कायमचा थांबवणे.