मुंबईतील एका प्रसिद्ध महाविद्यालयाने समान ड्रेस कोड लागू करण्याच्या हेतूने हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावर बंदीचा निर्णय घेतला होता. महाविद्यालयातील नऊ विद्यार्थिनींनी यावर आक्षेप घेतला होता. महाविद्यालयाचा नियम कायदेशीरदृष्ट्या विकृत असल्याचं म्हणज उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. दरम्यान या प्रकरणावर 19 जून, बुधवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केला.
महाविद्यालयात सर्वांनी समान गणवेशात यावे या उद्देशाने हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामागे मुस्लीम समुदायाला टार्गेट करण्याचा हेतू नाही, विद्यार्थ्यांनी धर्माचे प्रदर्शन करीत महाविद्यालयाच्या परिसरात हिंडू नये हा यामागे उद्देश असल्याचे स्पष्टीकरण चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीने मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे. चेंबूर ट्रॉम्बे सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाच्या परिसरात ड्रेसकोड लागू करण्यात आला असून हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल्स, टोप्या आणि कोणत्याही प्रकारचे बॅजेस घालून येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. महाविद्यालयांच्या या आदेशाला विज्ञान शाखेतील द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या 9 विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर बुधवारी न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
नक्की वाचा - पालघरच्या 76 हजार कोटींच्या वाढवण बंदराला केंद्राची मंजुरी, मात्र स्थानिकांकडून का होतोय विरोध?
महाविद्यालयाचा नियम कायदेशीरदृष्ट्या विकृत
महाविद्यालयाच्या या नियमामुळे धर्माचे पालन करणे, व्यक्तिगत तसेच निवडीचा हक्क या मूलभूत हक्कावर गदा येत आहे. महाविद्यालयाचे हे नियम मनमानी, अनावश्यक आणि कायदेशीरदृष्ट्या विकृत असल्याचा दावा विद्यार्थिनींनी याचिकेत केला आहे. एड. अल्ताफ खान यांनी युक्तिवाद करताना कुराणातील काही वचनांचा संदर्भ दिला. काय परिधान करावं हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक विषय आहे. तर वरिष्ठ वकील अॅड. अनिल अंतुरकर यांनी महाविद्यालयाची बाजू मांडताना म्हटलं की, व्यवस्थापनाचा निर्णय कोणा एका समाजाविरोधात नाही. विद्यार्थ्यांची ओळख त्यांच्या कपड्यांवरून होऊ नये. उद्या जर एखादा विद्यार्थी पूर्ण भगवे कपडे घालून आला तर त्यालाही महाविद्यालयाकडून विरोध केला जाईल, असं अंतुरकर यांनी म्हटलं. महाविद्यालयात हिजाब घालून आल्यानंतर वर्गात जाण्यापूर्वी विद्यार्थिनींना हिजाब काढून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खोली देण्यात आल्याचंही न्यायालयाला सांगण्यात आलं.
