Ulhasnagar News : गर्भवती महिलांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि सन्मानपूर्वक प्रसूती सेवा देण्याचा दावा करणाऱ्या शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील धक्कादायक वास्तव उल्हासनगर येथील शासकीय प्रसूतीगृहाच्या चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. एका गर्भवती महिलेच्या तक्रारीनंतर झालेल्या दुसऱ्या अधिकृत चौकशीत शस्त्रक्रियागृहे तब्बल ३४ दिवस बंद ठेवणे, गंभीर अवस्थेतील गर्भवतीला वेळेत आवश्यक उपचार न देणे, जवळचे शासकीय रुग्णालय उपलब्ध असतानाही योग्य संदर्भ प्रक्रिया न पाळणे, महत्त्वाचे सीसीटीव्ही पुरावे सुरक्षित न ठेवणे तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या गंभीर निष्काळजीपणावर ठपका ठेवत त्यांच्याविरुद्ध कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, सुरुवातीला नेमण्यात आलेल्या पहिल्या चौकशी समितीने रुग्णालय प्रशासनाच्या भूमिकेला दुजोरा दिल्याचा आक्षेप तक्रारदार पत्रकार डॉ. अभिलाष डावरे यांनी घेतला होता. त्यांनी अधिकृत हरकत नोंदवल्यानंतर वरिष्ठ स्तरावर दुसरी चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या सविस्तर अहवालात रुग्णालयातील अनेक गंभीर त्रुटी, प्रशासकीय हलगर्जीपणा आणि रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित बाबींमध्ये झालेल्या गंभीर दुर्लक्षाचा पर्दाफाश झाला आहे.
तक्रारीनुसार, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गर्भधारणेदरम्यान उद्भवलेल्या गुंतागुंतीमुळे वृषाली अभिलाष डावरे यांना शासकीय प्रसूतीगृह आणि दवाखाना उल्हासनगर-४ येथे दाखल केला होता. उपचारादरम्यान बाळाच्या हृदयाचे ठोके धोकादायक पातळीपर्यंत वाढले. अशा गंभीर परिस्थितीतही आवश्यक आपत्कालीन उपचार उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. उलट जवळचे मध्यवर्ती शासकीय रुग्णालय उपलब्ध असतानाही समन्वय न साधता मध्यरात्री रुग्णाला इतरत्र संदर्भित करण्यात आल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे.
2024 ते मार्च 2026 पर्यंत मॉड्युलर ओटी बंद; दुसरे ऑपरेशन थिएटरही ३४ दिवस बंद
चौकशी अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्रसूतीगृहातील दोन्ही ऑपरेशन थिएटर्स एकाच वेळी बंद होती. एक अत्याधुनिक मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर 2024 पासून मार्च 2026 पर्यंत बंद अवस्थेत होते, तर दुसरे ऑपरेशन थिएटर दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आले होते. परिणामी, ७ फेब्रुवारी ते १२ मार्च २०२६ या तब्बल ३४ दिवसांच्या कालावधीत रुग्णालयात एकही कार्यरत ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध नव्हते.
दुसऱ्या ऑपरेशन थिएटरच्या दुरुस्तीबाबत वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी न घेता स्वतःच्या पदाचा गैरवापर करण्यात आला. अत्यावश्यक सेवेत दिरंगाई करण्यात आली आणि मार्च एंडिंगचा आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या उद्देशाने निर्णय लांबविण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या कालावधीत तब्बल ६५ गर्भवती महिलांना इतर रुग्णालयांमध्ये संदर्भित करण्यात आल्याची नोंद चौकशी अहवालात करण्यात आली आहे. महिलांसाठीच्या विशेष शासकीय रुग्णालयात अशी परिस्थिती निर्माण होणे ही आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर अपयशाची बाब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वैद्यकीय अधीक्षक आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयावर ठपका
चौकशी समितीने स्पष्ट नमूद केलं आहे की, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शशिकांत दोडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आणि संबंधित कंत्राटदार यांनी ऑपरेशन थिएटर दुरुस्तीबाबत आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही केली नाही. केवळ पत्रव्यवहार करून जबाबदारी संपत नाही; वरिष्ठांची प्रत्यक्ष भेट, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि वेळेत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र त्यात गंभीर विलंब झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे, तक्रार दाखल झाल्यानंतरच दुरुस्तीच्या कामांना गती मिळाली आणि बंद असलेली ऑपरेशन थिएटर्स सुरू करण्यात आल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संदर्भ सेवेतील गंभीर त्रुटी
चौकशी समितीने स्पष्ट केले आहे की, रुग्णाला सर्वप्रथम मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर येथे संदर्भित करणे आवश्यक होते. तसेच वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन संयुक्त निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचे अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
रुग्णाला सन्मानाची वागणूक मिळाली का?
तक्रारीमध्ये अधिपरिचारिका रेखा साटम आणि रुपाली कदम यांनी गर्भवती महिलेशी व तिच्या पतीशी उद्धट आणि अपमानास्पद वर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
माता व बाल संगोपन कार्यक्रम तसेच सन्मानजनक प्रसूती सेवा (आर एम सी) अंतर्गत गर्भवती महिलांना अपेक्षित सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जात नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
प्रत्यक्ष पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे हे आरोप निश्चितपणे सिद्ध झाले नसले, तरी माता व बाल संगोपन कार्यक्रमांतर्गत रुग्णांना सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी या रुग्णालयात झालेली नसल्याचे चौकशी समितीने स्पष्ट नमूद केले आहे.
सीसीटीव्ही चित्रफीत गायब; पुरावा का जपला गेला नाही?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आणि संशयास्पद बाब म्हणजे संबंधित दिवसाची सीसीटीव्ही चित्रफीत सुरक्षित ठेवण्यात आली नाही. चौकशी समितीने नमूद केले आहे की, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शशिकांत दोडे यांना सीसीटीव्हीची साठवण क्षमता केवळ ३० दिवसांची असल्याची माहिती होती. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित दिवसाची चित्रफीत स्वतंत्रपणे जतन करणे आवश्यक होते. मात्र तसे करण्यात आले नाही. परिणामी या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा कायमचा नष्ट झाला.
चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, तक्रार दाखल झाल्यानंतर संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे अत्यावश्यक होते. मात्र सदर जबाबदारी सहाय्यक अधीक्षक यांच्याकडे असतानाही त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे कर्तव्य पार पाडले नाही. उलट, जाणीवपूर्वक सीसीटीव्ही फुटेज गहाळ करून महत्त्वाचे पुरावे नष्ट करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
समितीने निरीक्षण नोंदवताना नियोजन व समन्वयाच्या अभावामुळे प्रथमदर्शनी गंभीर दिरंगाई झाल्याचे नमूद केले आहे.
महिलांसाठीचे रुग्णालय की केवळ रेफरल सेंटर?
उपलब्ध सुविधा असूनही मोठ्या प्रमाणावर गर्भवती महिलांना वारंवार इतर रुग्णालयात संदर्भित करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती, उपलब्ध वैद्यकीय सुविधांचा अपुरा वापर आणि महिलांसाठी असलेल्या विशेष रुग्णालयाकडून अपेक्षित सेवा न मिळाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
सुजाता गायकवाड प्रकरणात डॉक्टरांनी संपूर्ण कुटुंबाला बाळाला व्हेंटिलेटर लागू शकतो, अशी भीती दाखवून रेफर करण्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर दहा दिवसांनी सुजाता गायकवाड यांची सुखरूप आणि सामान्य प्रसूती झाली. त्यामुळे अनावश्यक रेफरल करून जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती असल्याचा आरोप अधिक तीव्र झाला आहे.
आता कारवाई होणार की पुन्हा फाईल बंद?
चौकशी समितीने रुग्णालयातील गंभीर त्रुटी, प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि रुग्ण व्यवस्थापनातील झालेल्या हलगर्जीपणाची स्पष्ट नोंद करत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शशिकांत दोडे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा कोवे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शलाका निकाळजे तसेच अधिपरिचारिका रेखा साटम आणि रुपाली कदम यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
चौकशी समितीने संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या सर्वांना तात्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशीसह कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
माता आणि बाळाच्या जीवाशी संबंधित प्रकरणात ऑपरेशन थिएटर्स महिनोनमहिने बंद राहणे, महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित न ठेवणे, संदर्भ सेवेतील नियमांचे उल्लंघन होणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी समितीने कारवाईची शिफारस करणे या अत्यंत गंभीर बाबी आहेत.
आता राज्य शासन, आरोग्य विभाग आणि वरिष्ठ प्रशासन चौकशी समितीच्या निष्कर्षांवर ठोस कारवाई करणार की हा अहवालही इतर अनेक चौकशी अहवालांप्रमाणे फाईलमध्येच दडपला जाणार, हा प्रश्न संपूर्ण राज्यातील नागरिक आणि गर्भवती महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.
पीडित महिला वृषाली अभिलाष डावरे यांची प्रतिक्रिया
"मी शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले होते; पण उपचारांपेक्षा निष्काळजीपणा, असंवेदनशील वागणूक आणि जबाबदारी झटकण्याची मानसिकता अनुभवली. गर्भवती महिलेच्या जीवाची किंमत काय असते, याची जाणीव डॉक्टरस आणि नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना नसल्याचे त्यांच्या वागणुकीतून स्पष्ट झाले आहे.
असह्य वेदना सहन करत असतानाही मला माणुसकीची वागणूक मिळाली नाही. जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी मला दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवण्यात आले. दोन्ही ऑपरेशन थिएटर्स बंद असणे हा केवळ निष्काळजीपणा नसून गर्भवती महिलांच्या जीवाशी केलेला थेट खेळ आहे.
चौकशी समितीने रुग्णालयातील गंभीर त्रुटी आणि निष्काळजीपणा स्पष्टपणे नमूद करून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शशिकांत दोडे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुवर्णा कोवे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शलाका निकाळजे तसेच अधिपरिचारिका रेखा साटम आणि रुपाली कदम यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली आहे. त्यामुळे या सर्वांना तात्काळ निलंबित करून कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.
माझ्यावर जे संकट आले ते इतर कोणत्याही गर्भवती महिलेवर येऊ नये, हीच माझी लढाई आहे. पण चौकशी अहवालानंतरही दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर हा अहवाल केवळ कागदावरच राहील आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढेल.
मी स्पष्ट इशारा देते की, पुढील दहा दिवसांत दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर मी, माझे पती आणि माझी चिमुकली मुलगी कुटुंबासह आमरण उपोषणास बसू. उपोषणादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि नर्सिंग कर्मचाऱ्यांची असेल.
अहवालाला तब्बल १७ दिवस उलटूनही चौकशी समितीने जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची शिफारस केली असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस प्रशासकीय कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे चौकशी अहवालातील निष्कर्षांवर आरोग्य विभाग प्रत्यक्षात कारवाई करणार की हा अहवालही इतर अनेक चौकशी अहवालांप्रमाणे फाईलमध्येच दडपला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
