उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने आता ‘एक खिडकी योजना' (Single Window System) सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा अधिवेशनात आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ही माहिती दिली. या प्रक्रियेत दिरंगाई करणाऱ्या किंवा निष्क्रियता दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, यांनी 2005 पासूनच्या धोरणांचा आणि सद्यस्थितीचा आढावा मांडला. ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर शहरातील अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात शासनाच्या 2006 च्या अधिनियामातंर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले होते.
बांधकामे नियमित करण्याबाबत त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 22013 अर्जांपैकी 15587 अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले गेले होते आणि केवळ 138 जणांना ‘डी' फॉर्म (नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र) मिळू शकले होते. त्यानंतर 2019 मध्ये हे अधिकार आयुक्तांकडे अधिकार सोपवण्यात आले. मात्र, कोरोना काळ आणि रेडिरेकनरच्या जाचक दरांमुळे या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही, असंही मिसाळ यांनी म्हटलं.
(नक्की वाचा- Palghar News: पैशाची हाव नडली! डहाणूत सरकारी डॉक्टर लाच घेताना ACB च्या जाळ्यात)
10 टक्के शुल्काची तरतूद
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद पाहून 14 मार्च 2024 रोजी सरकारने नियमांत सुधारणा केली. आता रेडिरेकनरच्या केवळ 10 टक्के शुल्क भरून बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद केली. सुधारित धोरणानुसार सुमारे 1 लाख 80 हजार मालमत्ताधारकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
आतापर्यंत प्राप्त 445 प्रस्तावांपैकी 13 जणांना ‘डी' फॉर्म देण्यात आले आहेत. तर 359 प्रस्तावांमध्ये कागदपत्रांच्या त्रुटी असल्याने त्यांना पूर्ततेसाठी वेळ देण्यात आला आहे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्यास त्या तपासल्या जातील आणि आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. मात्र, जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
(नक्की वाचा- CCTV Footage: सोनं-चांदी, पैसे अन् सिलिंडरही चोरला! मध्य प्रदेशातील चोरीच्या घटनेची देशभर चर्चा)
'एक खिडकी योजने'चा फायदा काय?
या योजनेमुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही. महसूल, मनपा आणि भूमी अभिलेख या तिन्ही विभागांचे प्रतिनिधी एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने कागदपत्रांची पडताळणी आणि त्रुटींची पूर्तता जलद गतीने होईल.
