Mumbai Dance Bar High Court Judgment : डान्स बार प्रकरणात पोलीस कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. गुन्हेगारी दायित्वाच्या मर्यादा स्पष्ट करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
काय आहे प्रकरण?
चेंबुरच्या एका व्यक्तीविरोधात मुंबई पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ४-५ मे, २०२४ च्या रात्री सुरभी पॅलेस बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये पोलिसांनी छापेमारी केली होती. एका गुप्त सूचनेच्या आधारावर केलेल्या या छापेमारीत रेस्टॉरंट मॅनेजर, ऑर्केस्ट्रा कलाकार आणि अनेक ग्राहकांसह ११ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. पोलिसांनी आरोप केला आहे की, तेथील महिला अश्लील नृत्य करीत होत्या.
पोलिसांकडून कारवाई
एका ग्राहकावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ (सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन) आणि महाराष्ट्र हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार रूममध्ये अश्लील नृत्य प्रतिबंध आणि महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण कायदा, २०१६ च्या अनेक कलमांखाली एका ग्राहकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तो महिला डान्सरला प्रोत्साहन देत होता. बऱ्याचदा अशा कृतींमुळे गुन्हे घडतात.
नक्की वाचा - Kalyan News : कल्याणच्या मलंग रस्त्यावरुन जायला घाबरतायेत प्रवासी, रात्रीच्या 'त्या' घटनेने परिसरात खळबळ
पोलिसांच्या आरोपांना आव्हान देत ग्राहकाने मुंबई उच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. वकिलांनी त्याच्याविरोधात लावलेले आरोप निराधार असल्याचं सांगितलं. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू आहे.
न्यायालयाने असं म्हटलं की, ज्या ठिकाणी डान्स सुरू होता त्या ठिकाणी केवळ उपस्थित राहणं म्हणजे कायदेशीर आदेशांचे उल्लंघन किंवा चिथावणी देणं नाही. न्यायालयाने असं म्हटलं की, भारतीय दंड संहिता किंवा राज्याच्या अश्लील नृत्य कायद्याअंतर्गत प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसल्याने खटला सुरू ठेवणे हा प्रक्रियेचा गैरवापर असेल. उच्च न्यायालयाने ग्राहकाविरुद्धचे आरोपपत्र देखील रद्द केले. त्यामुळे डान्स सुरू असताना केवळ उपस्थित राहणं म्हणजे गुन्हा नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं आणि ग्राहकाची सुटका केली.
