विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 23 नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट होणार आहे. महायुती की महाविकास आघाडी कुणाची सत्ता येणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागले आहे. मात्र सत्तास्थापनेसाठी निकालानंतरचे 48 तास महत्त्वाचे असणार आहेत. निवडणुकीनंतर नेमकी सत्ता स्थापनेसाठीची प्रक्रिया कशी असेल याबाबत विधानसभेचे माजी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी सविस्तर माहिती दिली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
...तर राष्ट्रपती राजवट लागू होणार
अनंत कळसे यांनी सांगितलं की, 26 नोव्हेंबरपर्यंत 14 व्या विधानसभेची मुदत आहे. नियमानुसार निवडणुकीच्या निकालाची माहिती राज्यपाल आणि निवडणूक आयुक्तांना द्यावी लागते. यंदा निवडणुकीच्या आधीची युती आणि आघाडी स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे ज्या युती किंवा आघाडीला बहुमत ते प्रथम राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेचा दावा करु शकतात. त्याआधी त्यांना त्यांचा नेता निवडावा लागेल. जर कुणाला बहुमत नसेल तर सर्वात मोठा पक्ष असेल त्याला सत्तास्थापनेसाठी राज्यापालांकडून बोलावलं जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या नंबरवरच्या पक्षाला निमंत्रण दिलं जाईल, मात्र एकही पक्ष सत्ता स्थापन करु शकल्यास, राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
(नक्की वाचा- - सट्टाबाजारात आघाडी की महायुती? एक्झिट पोलनंतर सट्टाबाजाराचा अंदाज काय?)
विधानसभेची 26 नोव्हेंबरच्या रात्री 12 वाजेपर्यंत मुदत आहे. त्याआधी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणे गरजेचं आहे. त्याचं नोटिफिकेशन चिफ इलेक्टर ऑफिसर काढतात. त्यानंतर हे नोटिफिकेशन राज्यपालांना सादर केलं जातं. अशा प्रकारे सरकार स्थापनेची प्रक्रिया केली जाते. अशारितीने विधानसभा अस्तित्वात येणे आणि सरकार स्थापन करणे या वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत, असं अनंत कळसे यांनी सांगितलं.
विधानसभा अस्तित्वात आली, मात्र कोणत्या पक्षाला बहुमत नसेल तर राज्यपाल ज्या पक्षाला जास्त जागा आहेत त्या पक्षाला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण देतात. मात्र कोणताही पक्ष सरकार सत्ता स्थापन करु शकला नाही तर राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय उपलब्ध असतो. त्यानुसार राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतात. दरम्यान एखाद्या पक्षाने किंवा आघाडीने सत्तास्थापनेचा दावा केल्यास त्यांना निमंत्रण दिलं जातं, अशा माहिती अनंत कळसे यांनी दिली.
(नक्की वाचा- Maharashtra Exit Polls 2024 : महाराष्ट्रात कुणाचं सरकार? पाहा काय सांगतात एक्झिट पोल)
राज्यपालांची भूमिका कशी महत्वाची?
अनंत कळसे यांनी म्हटलं की, राज्यपालांची भूमिका महत्वाची असते हे खरं आहे. मात्र अनेकदा राज्यपालांची भूमिका वादग्रस्त राहिली आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती एस आर बोम्मई यांनी एका खटल्यात राज्यपालांच्या भूमिकेवर विस्तृत असा उहापोह केला आहे. बहुमत सिद्ध करायचं असतं त्यावेळी आधी राज्यपाल त्यांच्या बंगल्यावर ओळख परेड घ्यायचे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया असंविधानिक असल्याचं ठरवलं होतं. आता राज्यपालांना विधानसभेच्या सभागृहातच बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासाठी राज्यपालांना विधानसभेचं अधिवेशन बोलवावं लागतं. त्यामुळे राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार सुस्पष्ट भूमिका घ्यावी लागते. मागच्यावेळी महाराष्ट्रात तशीच प्रक्रिया पार पडली होती.
