मुंबई जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने फ्लिपकार्टला 13 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एका ग्राहकाने आयफोन मागवला होता. फ्लिपकार्टने या ग्राहकाची ऑर्डर रद्द केली होती. ज्याविरोधात ग्राहकाने आयोगाकडे धाव घेतली होती. आयोगाच्या अध्यक्षा वंदना मिश्रा आणि त्यांचे सहकारी श्रद्धा बहिरट आणि कमलेश भांडारकर यांनी ग्राहकाला दिलासा देत फ्लिपकार्टला दणका दिला आहे. आयोगाने आदेशात म्हटले आहे की, "तक्रारदाराला फोनची रक्कम परत करण्यात आली आहे. मात्र यामुळे फ्लिपकार्ट त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त होत नाहीत. ग्राहकाने उत्पादन ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी त्याची शक्ती, पैसा खर्च केलेला असतो. ग्राहकाचा रस हा परताव्यात नसतो तर त्याला मिळणाऱ्या उत्पादनात असतो. "
अक्षय लोके यांनी आयोगाकडे फ्लिपकार्ट आणि ईकार्ट लॉजिस्टीक्सच्या विरोधात तक्रार केली होती. तक्रारीत त्यांनी म्हटले होते की, 10 जुलै 2022 रोजी त्यांनी सवलतीच्या दरात असलेला आयफोन मागवला होता, ज्याची किंमत 39628 रुपये होती. 12 जुलै रोजी त्यांना हा आयफोन मिळणं अपेक्षित होतं. 18 जुलै रोजी त्यांना फ्लिपकार्टकडून एक मेसेज आला ज्यात म्हटलं होतं की त्यांची ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे. लोके यांनी ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की ही ऑर्डर त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा बरेचदा प्रयत्न करण्यात आला होता आणि त्यानंतरच ही ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे. लोके यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की ही ऑर्डर फक्त 13 जुलै रोजी पोहचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. जेव्हा ही ऑर्डर घेऊन फ्लिपकार्टची व्यक्ती लोके यांच्या घरी गेली होती तेव्हा त्यांचे वडील एकटेच होते. त्यांनी संध्याकाळी पुन्हा येण्यास त्या व्यक्तीला सांगितले होते. ज्यावर ती व्यक्ती होकार देऊन निघून गेली होती. मात्र संध्याकाळी ऑर्डर न पाठवता ती दुसऱ्या दिवशी पाठवण्यात येईल असा मेसेज लोके यांना पाठवण्यात आला. ही ऑर्डर चुकू नये यासाठी लोके यांनी सुट्टी घेतली होती, मात्र ऑर्डर आलीच नाही. अखेर ही ऑर्डर रद्द झाल्याचा लोके यांना मेसेज आला.
फ्लिपकार्टच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की ते विक्रेते नसून ते ग्राहक आणि विक्रेत्यांमधील एक दुवा आहेत. त्यांनी पुढे म्हटले की विक्रेत्यांनी ऑर्डर ग्राहकापर्यंत पोहचवण्याचा बरेचदा प्रयत्न केला मात्र त्यात यश आले नाही. यामुळे ग्राहकाला 18 जुलै 2022 रोजी परतावा देण्यात आला. आयोगाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर म्हटले की व्यवहार हा फ्लिपकार्ट आणि ग्राहकामध्ये झाला होता. ग्राहकाशी फ्लिपकार्टद्वारेच संपर्क साधला जात होता. फ्लिपकार्टने एकदाही थेट विक्रेत्याशी संपर्क साधण्यास ग्राहकाला सांगितले नव्हते. आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये आयफोन त्रयस्थाद्वारे वैयक्तिक क्षमतेमध्ये विकण्यात येत असल्याचे कुठेही दिसून येत नव्हते. फ्लिपकार्टने सादर केलेल्या अटी शर्तींमध्ये पूर्ण रक्कम मिळाल्यानंतर ऑर्डर एकतर्फी रद्द करता येऊ शकत नाही असे दिसून आले होते.
आयोगाने म्हटले की, "ऑर्डर रद्द करण्यापूर्वी कितीवेळा ऑर्डर पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल याबाबतही सुस्पष्टता नाही. विक्रेत्याचे कुठे अस्तित्व दिसत नाही आणि सदर व्यवहारात फ्लिपकार्ट फक्त मध्यस्थी आहे, त्यांचा संपूर्ण व्यवहारात कुठेही हात नाही हे कुठेही दिसून येत नाही." यामुळे तक्रारदार हा फ्लिपकार्टचाच ग्राहक आहे असा निर्वाळा आयोगाने दिला. ऑर्डर रद्द झाल्यानंतर फ्लिपकार्टतर्फे ग्राहकाला पुन्हा नव्याने ऑर्डर नोंदवण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र तोपर्यंत फोनची किंमत 7 हजार रुपयांनी वाढली होती. त्यामुळे ग्राहकाने ऑर्डर रद्द केली. फ्लिपकार्टला सदर प्रकरणी ग्राहकाला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल दोषी धरत त्यांना 13 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
