राहुल कुलकर्णी, प्रतिनिधी
बीडमध्ये मोठ्या संख्येने शस्त्र परवाना देण्यात आल्याचं वृत्त समोर आल्यानंतर अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. यादरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ट्विट करीत या शस्त्र परवान्यांची आकडेवारी दिली होती. दरम्यान यानंतर कारवाई करीत यातील शेकडो परवाने रद्द करण्यात आले. मात्र येथील काही घटनांमुळे बीडचा बिहार होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअॅप चॅनल जॉईन करा )
राज्यातील पिस्तूलराज रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली. राज्यातील शस्त्रांच्या खरेदी विक्री करणारे परवानाधारक तसेच शस्त्र उत्पादन कारखान्यांचेही लेखापरीक्षण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील अवैध शस्त्रविक्री आणि बेकायदेशीर वापरावर चाप बसेल असा दावा केला जात आहे.
नक्की वाचा - Walmik Karad Wife : 'मी त्यांची प्रकरणं बाहेर काढणार', वाल्मिक कराडच्या पत्नीचा थेट इशारा
सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीडमधील पिस्तूलराज समोर आले. पुण्यात कोयत्या गँगने धुमाकूळ घातला आहे. म्हणून अशा गुंडांविरुद्ध सरकार अॅक्शन मोडवर आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. या समितीत गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य सचिवाद्वारा नामनिर्देशित बॅलेस्टिक्स क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. वर्षातून एकदा समितीची बैठक होणार आहे.
