राहूल कांबळे, प्रतिनिधी
उलवे बामन डोंगरी प्रभावशाली बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू असून या कामांसाठी आवश्यक ते महसूल शासनाला भरले गेलेले नाहीत. विशेष म्हणजे ही कामे थेट तहसील कार्यालयाच्या माहितीशिवाय होत असल्याचे सांगितले जात नाही, तर उलट स्थानिक महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मूक सहमतीनेच चालू असल्याचे गंभीर आरोप नागरिकांनी केले आहेत.
महसूल चोरी – प्रशासन डोळेझाक करतेय?
काही ठिकाणी टेकड्या फोडून माती व मुरुम वाहतूक केली जात आहे. बांधकामासाठी लागणारा भरणा आणि माती सर्रासपणे ट्रकच्या ट्रक भरून नेला जात असून महसूल खात्याची कोणतीही परवानगी, राजपत्र किंवा व्यवहार रेकॉर्डवर नोंद नाही. दिवसाढवळ्या जे होतं ते ठीक, पण रात्रीच्या अंधारात ट्रक-जेसीबी सुरू असतात, आणि पोलीस अथवा महसूल विभाग कुठेच दिसत नाही," असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले.
उलवे रात्रंदिवस सुरु असलेली उत्खनन मोहीम
तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा अन्य जबाबदार महसूल अधिकारी यांच्याकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे हे व्यावसायिक अधिकच बेलगाम झाले आहेत. उलवे परिसरात रात्री 10 नंतरही जेसीबीच्या आवाजाने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. ही कामे अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने आणि संरक्षणात केली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
नक्की वाचा - Nashik News : नाशिकच्या प्रसिद्ध धर्मदाय रुग्णालयाचं लज्जास्पद कृत्य, द्रारिद्रय रेषेखालील रुग्णाकडून पैशांची मागणी
तहसील कार्यालयाची भूमिकाच संशयास्पद
या सर्व प्रकरणांमध्ये स्थानिक तहसील कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद ठरते. कारण महसूल न भरता होत असलेली मातीची वाहतूक आणि उत्खनन हे नोंदणी प्रणालीमध्ये दर्शविलेले नाही. कोणत्याही प्रकारच्या उत्खननासाठी तहसील कार्यालयाची परवानगी आवश्यक असते. पण येथे ती प्रक्रिया बगल दिली गेली आहे. त्यामुळेच हे कार्यालयही यात सहभागी असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे एका निवृत्त महसूल अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
कायद्याचे उल्लंघन – कोण घेणार जबाबदारी?
मायनिंग कायदा, माती व दगड उत्खनन कायदा, तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा यांची थेट पायमल्ली होत असून यावर कोणतीही अधिकृत कारवाई झालेली नाही. महसूल गुप्तवार्ता विभाग, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या बेकायदेशीर उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास, वाहतुकीची कोंडी, आणि धुळीमुळे आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. जर हे काम त्वरित थांबवले नाही, तर आम्ही तहसील कार्यालयाबाहेर आंदोलन करू, असा इशारा स्थानिक ग्रामस्थांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
