Maharashtra Sadan Scam, Chhagan Bhujbal Acquitted by Special ED Court : महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दिलेल्या दिलासादायक निकालानंतर आता सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) विशेष न्यायालयानेही त्यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत भुजबळ यांच्यासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
का सुटले भुजबळ?
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांच्या कोर्टाने छगन भुजबळ आणि इतरांनी दाखल केलेला निर्दोष मुक्ततेचा अर्ज मंजूर केला आहे. या निकालाचा मुख्य आधार 'प्रेडिकेट ऑफेन्स' हा तांत्रिक मुद्दा ठरला.
कायद्यानुसार, जर मूळ गुन्हाच (प्रेडिकेट ऑफेन्स) टिकू शकला नाही किंवा त्यातून आरोपीची मुक्तता झाली, तर त्या आधारावर सुरू असलेली ईडीची मनी लाँड्रिंगची केसदेखील उभी राहू शकत नाही. एसीबीने दाखल केलेल्या प्रकरणात आधीच दिलासा मिळाल्यामुळे ईडीच्या केसमध्येही भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
( नक्की वाचा : Nashik News: सून किंचाळत होती अन् सासरा काठीने मारत होता; पोटच्या मुलाने शूट केला सर्व प्रकार, पाहा VIDEO )
काय होता महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा आरोप?
हे प्रकरण 2005 सालातील आहे, जेव्हा छगन भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून कार्यरत होते. दिल्लीत महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करण्यासाठी चमणकर एंटरप्रायजेस या कंपनीला कोणत्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय कंत्राट दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
आपल्या पदाचा गैरवापर करून भुजबळ यांनी स्वतःच्या कुटुंबाला आणि मालकीच्या कंपन्यांना आर्थिक फायदा करून दिल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला होता. या बदल्यात भुजबळ कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता.
( नक्की वाचा : Davos 2026 : दावोस म्हणजे नक्की काय आणि त्याचा महाराष्ट्राच्या विकासाशी संबंध काय? वाचा सविस्तर )
तपास यंत्रणांचे दावे आणि कारवाईचा प्रवास
या प्रकरणात 11 जून 2015 रोजी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये छगन भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि इतर 52 जणांचा समावेश होता.
सक्तवसुली संचालनालयाने असा आरोप केला होता की, छगन भुजबळ यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे 13.5 कोटी रुपयांची लाच घेतली होती. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करताना तपास यंत्रणांनी सुमारे 20000 पानांचे अवाढव्य आरोपपत्र दाखल केले होते आणि यामध्ये 60 साक्षीदारांच्या जबाबांचा समावेश होता.
दोन वर्षांचा तुरुंगवास
महाराष्ट्रात 2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला या प्रकरणाच्या चौकशीची परवानगी दिली होती. त्यानंतर मार्च 2016 मध्ये ईडीने छगन भुजबळ यांची 10 तास कसून चौकशी केली आणि त्यांना अटक करण्यात आली.
या प्रकरणामुळे भुजबळ यांना 2016 ते 2018 या काळात सुमारे 2 वर्षांचा तुरुंगवास सोसावा लागला होता. अखेर पुराव्यांच्या अभावी आणि तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे न्यायालयाने त्यांना आता सर्व आरोपांतून मुक्त केले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
