- नेरूळ पोलीसांनी 26 मार्च रोजी ताब्यात घेतलेल्या बांगलादेशी महिलेची नोंद एक दिवस उशिरा केली असल्याचा आरोप आहे
- पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्या महिलेकडून तब्बल दोन ते तीन लाख रुपयांची खंडणी घेतल्याची चर्चा सूत्रांकडून समोर आली आहे
- संशयित महिलेकडे बनावट कागदपत्रे असल्याचा आणि पोलिस खबऱ्याच्या सहभागाचा गंभीर आरोप प्रकरणात आहे
राहुल कांबळे
नेरूळ पोलीस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एका संशयित बांगलादेशी महिलेला उलवे परिसरातून 26 मार्च 2026 रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र, या घटनेची अधिकृत नोंद 27 मार्च रोजी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेला 26 मार्चलाच नेरूळ पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले होते. परंतु, पोलीस ठाण्याच्या रोजनिशीत (डायरीत) नोंद एक दिवस उशिरा करण्यात आल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
ताब्यात घेण्याची वेळ आणि नोंद करण्याची वेळ यामध्ये तफावत असल्याचे समोर आले आहे. याच प्रकरणात अधिक गंभीर आरोप असा आहे की, काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्या महिलेकडून तब्बल 2 ते 3 लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. ज्या सोसायटीतून महिलेला ताब्यात घेण्यात आले त्या सोसायटीतील सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासून सत्य समोर आणावे, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या महिलेकडे बनावट कागदपत्रे होती. ती तयार करून देण्यात एका पोलिसांच्या खबऱ्याचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. ‘दिसलीम शेख' असे या खबऱ्याचे नाव असून तो नेरूळ पोलीस ठाण्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, या खबऱ्यावर यापूर्वी बलात्कार (IPC 376) अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याची माहितीही समोर आली आहे. या प्रकरणात नोंद अधिकारी म्हणून एका अधिकाऱ्याचे नाव ही समोर आले आहे. यांनी डायरी नोंदवली असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रकारात नियमबाह्य कारभार झाल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, जर संबंधित महिला खरोखरच बांगलादेशी नागरिक असेल आणि तिच्याकडून पैसे उकळून तिला सोडून देण्यात आले असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. ही महिला सध्या माध्यमांच्या संपर्कात असून कॅमेरासमोर येऊन आपली बाजू मांडण्यास तयार असल्याचेही समजते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
