यशपाल सोनकांबळे, प्रतिनिधी
Pune News : पुणे महानगरपालिकेच्या शहर अभियंत्याला वाचवण्याचा आयुक्तांचा 'अतिउत्साही' प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सपशेल हाणून पाडला आहे. माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित २ हजार कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) 'खुली चौकशी' रोखणारे आयुक्तांचे आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहेत. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे आणि तपास रोखून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय देता येणार नाही, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाचे कान टोचले आहेत.
हे संपूर्ण प्रकरण मे २०१६ मधील आहे. जेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी गंभीरे यांनी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली होती. १९९४ मध्ये पालिकेत अभियंता म्हणून रुजू झालेले आणि २००३ पासून शहर अभियंता तसेच इमारत परवाना विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या वाघमारे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून अफाट संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप यात करण्यात आला होता. वाघमारे यांनी ही रक्कम त्यांची पत्नी प्रज्ञा, भाऊ प्रमोद आणि विविध बांधकाम कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवून सुमारे २,००० कोटींची अपसंपदा गोळा केल्याचे तक्रारीत नमूद होते.
एसीबीच्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली. चौकशी अधिकारी संजय पतंगे यांनी अहवालात नमूद केलं की, वाघमारे यांनी आपल्या मुलाचे परदेशातील शिक्षण, परदेश दौरे, शेअर्समधील गुंतवणूक आणि बँक व्यवहारांची माहिती देण्यास 'वैयक्तिक कारणे' सांगून स्पष्ट नकार दिला होता. तपासात अजिबात सहकार्य मिळत नसल्याने आणि प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने एसीबीने ३१ जानेवारी २०१९ रोजी उघड चौकशीसाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए अंतर्गत आयुक्तांकडे 'पूर्व परवानगी' मागितली होती.
आयुक्तांची 'समांतर' चौकशी आणि क्लिन चिट...
त्यामुळे तत्कालिन महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी १६ आणि २५ एप्रिल २०१९ रोजी एसीबीची ही विनंती फेटाळून लावली. आयुक्तांनी स्वतःच एका समांतर न्यायालयाप्रमाणे वाघमारे यांना सुनावणी दिली आणि एसीबीला जी कागदपत्रे नाकारली होती, तीच कागदपत्रे वाघमारे यांच्याकडून स्वीकारून 'बेहिशोबी मालमत्तेचा कोणताही खटला बनत नाही' असा निष्कर्ष काढला. या निकासाच्या आधारे एसीबीने ही चौकशी बंद केली होती. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने आयुक्तांच्या या कृतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट केलं की, अधिकार कक्षेबाहेर जाऊन तपास करणे किंवा आरोपीला सुनावणी देऊन निर्दोष ठरवणे हे आयुक्तांचं काम नाही. त्यांनी तपास यंत्रणेच्या अधिकार क्षेत्रात घुसखोरी केली आहे.
कलम १७ए हे कलम केवळ अधिकृत कर्तव्य बजावताना घेतलेल्या निर्णयांच्या संरक्षणासाठी आहे. बेहिशोबी मालमत्ता (अपसंपदा) जमा करणे हे अधिकृत कर्तव्य असू शकत नाही, त्यामुळे अशा प्रकरणांत आयुक्तांच्या परवानगीची गरजच नाही. तपास यंत्रणेला माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी आयुक्तांनी स्वतःच 'मिनी ट्रायल' चालवणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण, रोहन महाडिक, द जुरिज पार्टनर व इतरांसह यांनी प्रभावी बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले आहे. महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील संजीव कदम यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.
अखेर, न्यायालयाने याचिका मान्य करत आयुक्तांचे २०१९ चे दोन्ही आदेश आणि चौकशी बंद करण्याचे सर्व निर्णय रद्द केले आहेत. एसीबीला शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार खुली चौकशी करून त्वरित आणि योग्य कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, महापालिकेच्या विनंतीवरून या निकालाच्या अंमलबजावणीला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आली असून, त्यानंतर एसीबी आपला तपास पुन्हा सुरू करू शकेल.
पुणे महानगरपालिकेच्या शहर अभियंत्याला वाचवण्याचा आयुक्तांचा 'अतिउत्साही' प्रयत्न मुंबई उच्च न्यायालयाने सपशेल हाणून पाडला आहे. माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या कथित २ हजार कोटींच्या बेहिशोबी मालमत्तेप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) 'खुली चौकशी' रोखणारे आयुक्तांचे आदेश न्यायालयाने रद्दबात ठरवले आहेत. या संदर्भात माजी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, माझे वडील नुकतेच निधन पावले आहे. त्यामुळे कॅमेरासमोर काहीही बोलणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
