ऐन निवडणुकीत अजित पवार आणि पत्नी सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिखर बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने 25 हजार कोटींच्या कथित घोटाळा प्रकरणात सुनेत्रा पवारांना दिलासा दिलाय. गुरु कमोडिटीकडून जंरडेश्वर सहकारी साखर कारखाना चालवयला घेतला होता. त्यात आर्थिक गुन्हे शाखेला काहीही चुकीचं आढळून आलेलं नाही. मात्र सक्तवसुली संचलनालयानं या प्रकरणात ठपका ठेवला होता. गुरु कमोडिटी आणि जरंडेश्वर साखर कारखाना यांनी या प्रकरणात सगळ्या गोष्टी केवळ कागदावर दाखवल्या होत्या, असा उल्लेख सक्तवसुली संचलनालयानं दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आहेत.
हेही वाचा - उबाठामध्ये ‘बाप 1 नंबरी आणि बेटा 10 नंबरी'
अहवालात काय?
शिखर बॅक घोटाळा प्रकरणात सुनेत्रा पवार यांना मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लीन चिट दिली आहे. याआधी अजित पवार यांनाही क्लीन चिट देण्यात आली होती. सुनेत्रा पवार या जय अ‍ॅग्रोटेकच्या संचालक होत्या पण त्यांना पदाचा 2 वर्षापूर्वी म्हणजेच 2010 मध्ये राजीनामा दिला होता असे मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने स्पष्ट केले आहे. सक्तवसुली संचलनालयाने अजित पवार यांच्यावर जरंडेश्वर कारखान्यासंदर्भात मनी लॉड्रींगचा ठपका ठेवला होता. शिवाय आता या प्रकरणा बरोबर सुनेत्रा पवार यांचा काहीही संबंध नाही असे सांगितले जात आहे. दरम्यान या प्रकरणी अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्याची शिफारस आर्थिक गुन्हे शाखेने कोर्टाकडे केली होती. शिवाय क्लोजर रिपोर्टमध्ये बँकेला कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचेही म्हटले आहे.
दिलासा कोणा कोणाला?
शिखर बँक प्रकरणात अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा दाखल नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी आता सुनेत्रा पवार यांच्या बरोबर रोहित पवार आणि आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण
जरंडेश्वर शुगर मिल्सचे बहुतांश शेअर्स हे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबधित होते. शिवाय सुनेत्रा पवार यांच्याकडेही होते. स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी पवारांशी संबधीत आहेत. ईडीच्या चौकशीत हे शेअर्स या कंपनीच्या माध्यमातून घेतले होते. या प्रकरणी चार याचिकाकर्ते मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर हा घोटाळा समोर आला होता. वेगवेगळ्या साखर कारखानदारांनी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जावर थकबाकी ठेवली होती, त्यानंतर बँकांनी गिरण्या जप्त केल्या आणि लिलाव केला होता. यामधील अनेक गिरण्या पदाधिकारी, राजकीय नेत्यांनी घेतल्या. यातच मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला होता.
