एलन मस्क यांच्याकडूनही सवाल, राहुल गांधी म्हणतात ब्लॅक बॉक्स; EVM हॅक करणं खरंच शक्य आहे का?

जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीमध्ये सामील असलेले टेस्लाचे सीईओ एलन मस्क यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीपूर्वी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) वर सवाल उपस्थित केला आहे. राहुल गांधींनीही पुन्हा एकदा ईव्हीएमवरून सवाल उपस्थित केले आहेत. त्यांनी एका पोस्टच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहे. यावेळी त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार रवींद्र वायकर यांच्याशी संबंधित बातमी शेअर केली आहे. या बातमीत वायकरांच्या निकटवर्तीयाने मतमोजणीच्या दिवशी ईव्हीएमशी जोडलेला मोबाइल फोन सेंटरमध्ये नेला आणि त्यासोबत छेडछाड केल्याचा आरोप आहे. 

राहुल गांधींनी एक्सवर लिहिलं की, भारतात ईव्हीएम एक ब्लॅक बॉक्स आहे. कोणालाही इतकी स्क्रूटनी करण्याची परवानगी नाही. आपल्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. जेव्हा संस्था जबाबदारी कमी असते तेव्हा लोकशाही दिखाव्यासारखी असते आणि धोक्याची शक्यता वाढते. 

यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्येही ईव्हीएमवरून सवाल उपस्थित करण्यात आले आहे. आजच्या लेखात या ईव्हीएम मशीनबद्दल जाणून घेणार आहोत. 

ईव्हीएम काय आहे?
सर्वसाधारणपणे ईव्हीएम म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ही मशीन बॅटरीवर चालते. मतदानादरम्यान मत दाखल करून घेणं आणि मतमोजणी करण्याचं काम ईव्हीएमचं असतं. ईव्हीएमदरम्यान दोन भाग असतात. यातील पहिला भाग बॅलिटिंग युनिटचा आहे. दुसरा भाग कंट्रोल युनिट पोलिंग अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणाखाली असतं. ईव्हीएमचे दोन्ही भाग मोठ्या तारेने जोडलेले असतात. एका ईव्हीएममध्ये 64 उमेदवारांची नावं दाखल होऊ शकतात. एका ईव्हीएममध्ये 3840 मतं दाखल केले जाऊ शकतात. भारतात दोन पब्लिक सेक्टर कंपन्या ईव्हीएम तयार करतात. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगळुरू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैद्राबाद या दोन कंपन्या ईव्हीएम तयार करतात. 

ईव्हीएम पहिल्यांदा कधी वापरात आला?
1982 मध्ये पहिल्यांदा ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. केरळच्या परूर विधानसभा जागेच्या 50 मतदान केंद्रांवर मतदान करण्यासाठी ईव्हीएमचा उपयोग करण्यात आला. मात्र या मशिनसंबंधित नियमावली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते निवडणूक रद्द केले. यानंतर ईव्हीएम मशीनच्या वापरावर निर्बंध आणण्यात आले. यानंतर 1989 मध्ये संसदेने लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1951 मध्ये बदल करण्यात आले आणि निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापरावर तरतूद करण्यात आली. 

ईव्हीएमच्या वापराचा अधिकार मिळाल्यानंतर 1992 मध्ये कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने कायद्याच्या दुरुस्तीची अधिसूचना जारी केली होती. यानंतरही ईव्हीएमच्या वापरावर 1998 पासून संमती मिळाली. यंदाच्या वर्षी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि दिल्लीच्या 25 विधानसभा जागांवर निवडणुका झाल्या. 1999 मध्ये 45 जागांवर झालेल्या निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. यानंतर 2000 नंतर देशातील सर्व लोकसभा, विधानसभा, पोटनिवडणुकीत ईव्हीएम वापरात वाढ सुरू झाली. 2001 मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि पाँडिचेरीच्या सर्व जागांवर ईव्हीएमने निवडणुका घेण्यात आल्या. 2001 नंतर तीन लोकसभा आणि 110 हून जास्त विधानसभा जागांवर ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. 

नक्की वाचा - 'EVM मशीन हटवा', एलन मस्क असं का म्हणाले? कुठल्या निवडणुकीत झाला होता गोंधळ?

ईव्हीएमची आवश्यकता का?
बुथ कॅप्चरिंगच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणुकीसाठी ईव्हीएमची आवश्यकता निर्माण झाली. 
2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा ईव्हीएमवर सवाल उपस्थित करण्यात आला. यादरम्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार लालकृष्ण आडवाणी आणि तत्कालिन जनता पार्टीचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुकीत गोंधळाच आरोप केला होता. यानंतर सर्वच निवडणुकीत ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून गदारोळ करण्यात आला. 

ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं का?
निवडणूक आयोगाकडून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वेळोवेळी ईव्हीएम मशीन हॅक होण्याचा आरोप करण्यात येतो. बीबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार,  काही वर्षांपूर्वी अमेरिका मिशिगन युनिर्व्हसिटीशी संबंधित वैज्ञानिकांनी एक डिव्हाइस मशिनशी जोडून दाखवलं होतं त्यानुसार, मोबाइलवरून मेसेज पाठवून मशिनमधील निकाल बदलता येऊ शकतात.  यावेळी भारतातील अधिकतर संस्थांनी हा दावा फेटाळला होता. दुसरीकडे मॅसाच्युसेस्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉलीशी संबंधित तज्ज्ञ धीरज सिन्हा यांच्यानुसार, लाखो वोटिंग मशीन हॅक करण्यासाठी खूप जास्त पैशांची आवश्यकता असेल आणि या कामासाठी मशीन निर्माता आणि निवडणूक आयोजित करणारी संस्था सामील असणं गरजेचं आहे. यासाठी एक छोटा रिसिव्हर सर्किट आणि एक एंटिना मशिनशीस जोडण्याची आवश्यकता असेल. वायरलेस हॅकिंगसाठी मशिनमध्ये एक रेडिया रिसीवर आवश्यक आहे, ज्यात एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आणि एंटिना असतं. मात्र निवडणूक आयोगाच्या दाव्यानुसार, भारतीय वोटिंग मशीनमध्ये असं कोणत्याही प्रकारचं सर्किट नसतं.