लक्ष्मण सोळुंके, प्रतिनिधी
मराठवाड्यातील महत्त्वाचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या जालनामध्ये 1999 पासून भाजपाचा खासदार आहे. लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेलं जुरेश्वरांचे मंदिर याच जिल्ह्यात आहे.. मोसंबीच्या हजारो हेक्टरवर बागा याचं जिल्ह्यात असल्याने मोसंबीचा हब म्हणून या जिल्ह्याकडे पाहिल जात. शहरातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये बांधकामासाठी लागणाऱ्या लोखंडी सळई बनवणारे 50 पेक्षा जास्त कारखाने असल्यानं जालना शहराला स्टील सिटी म्हटलं जातं.
कृषी क्षेत्राशी निगडित असलेला महत्त्वाचा घटक म्हणजे बियाणे याचं बियाणे निर्मिती करणाऱ्या बहुतांश कंपन्या ही याचं शहरातच आहेत. त्यामुळे देशासह जगभरात जालन्यात तयार होणारं बियाणं निर्यात केलं जातं असल्यानं जालन्याला सिड सिटी देखील म्हटल जातं.त्यातच गेल्या काही दिवसात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून झालेल्या आंदोलनामुळे जिल्ह्याला नवी ओळख निर्माण झाली आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
पक्षीय बलाबल
जालना लोकसभा मतदारसंघात छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील 3 आणि जालना जिल्ह्यातील 3 विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. या 6 पैकी भाजपाचे 3, शिवसेनेचे 2 आणि काँग्रेसचा 1 आमदार आहेत.
1999 पासून जालना लोकसभा मतदार संघावर भाजपाचे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांचं वर्चस्व कायम आहे.दानवे हे 1999 पासून सलग 5 टर्म जालन्याचे खासदार आहेत. 2009 मध्ये जालना मतदार संघात रावसाहेब दानवे विरुध्द काँग्रेसचे कल्याण काळे यांच्यात कडवी लढत झाली होती. त्या लढतीत दानवे फक्त 8 हजारांनी विजयी झाले होते.
गेल्या दोन निवडणुकीत मोदी लाटेचा फायदा घेत रावसाहेब दानवे दोन लाखांपेक्षा जास्त मतांनी विजयी झालेत. 2014 साली दानवे यांनी 5 लाख 91 हजार 428 तर काँग्रेसच्या विलास औताडे यांना 3 लाख 84 हजार 630 मतं मिळाली होती. 2019 च्या निवडणुकीतही पुन्हा एकदा दानवे विरुद्ध औताडे यांच्यात लढत झाली. त्यामध्ये दानवे यांनी 6 लाख 98 हजार 19 तर औताडे यांना 3 लाख 65 हजार 204 मतं मिळाली होती.
( नक्की वाचा : छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याच्या राजधानीवर कुणाचा झेंडा? )
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न
जालना लोकसभा मतदार संघात यंदा रावसाहेब दानवे विरुद्ध काँग्रेसचे माजी आमदार डॉ कल्याण काळे यांच्यात जरी दुरंगी लढत होणार असं चित्र आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक असलेला मराठा सामाज कुणाचा पारड्यात मत टाकतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मराठा समाजाच्या भूमिकेचा कुठलाच परिणाम आमच्या मत पेटीवर होणार नसल्याचा दावा दोन्ही पक्षाकडून केला जातोय.
दलित, मुस्लिम, माळी, वंजारी ओबीसी मतदारांचा कल आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी भाजपा आणि काँग्रेस आणि वंचित हे तिन्ही पक्ष कामाला लागले आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराने देखील तब्बल 77 हजार मते मिळवली होती. त्यामुळे यंदा वंचितचे उमेदवार प्रभाकर बकले हे देखील किती मते घेतात यावर देखील विजयाची गणितं अवलंबून असणार आहेत.
( नक्की वाचा : बीड लोकसभा : मुंडेंच्या गडाला पवार हादरा देणार का? )
जालना मतदारसंघातील प्रश्न
शहराला चांगल्या उद्योगांची पार्श्वभूमी जरी असली तरी शहरासह मतदार संघाला वेगवेगळ्या समस्यांनी विळखा घातलाय. जालना शहरात 12 ते 15 दिवसांनी पाणीपुरवठा होतोय. कोट्यवधी रुपये खर्चून जायकवाडी धरणातून शहरात पाणी पुरवठा केला जात असला तरी नियोजनाचा आणि साठवणुकीचा अभाव असल्यानं शहरात पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. शहरात अंतर्गत रस्त्यांची काम काही प्रमाणात झाले असले तरी अनेक रस्त्याची कामे रखडल्याने ते रस्ते उखडले आहेत.
शहरात मेडिकल कॉलेज मंजूर झालंय पण इमारतीच्या बांधकामाला अजूनही सुरुवात झाली नसल्यानं रुग्णसेवेवर त्याचा ताण निर्माण होत आहे. लोखंडी सळई तसेच कृषीमाल,फळे भाजीपाला यांची निर्यात करता यावी यासाठी गेल्या 10 वर्षांपासून ड्रायपोर्ट तयार करण्यात आला. त्यांचं उदघाटन देखील अलीकडच्या काळात झालं पण तो प्रकल्प अजूनही कार्यान्वित झालेला नाही. जालना-खामगाव रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारने देखील पुढाकार घेतला असला तरी या मार्गाचं स्वप्न अजूनही अपूर्णच आहे.
जालना -जळगाव या नव्या रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी कोट्यावधी रुपयाचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र या मार्गाला कधी परवानगी मिळणार? हा प्रश्न कायम आहे. मोसंबीच्या जिल्ह्यात हजारो हेक्टरवर बागा आहेत पण मोसंबीवर प्रक्रिया करणारा उद्योग नसल्यानं मोसंबी उत्पादक हतबल झालेत.मोसंबी संशोधन केंद्र आहेत मात्र आपुरा निधी रिक्त पदे भरल्या जात नसल्याने असून खोळबा अशी अवस्था आहे. त्यांतच कपाशी,तूर,मका,सोयाबीन उत्पादन जास्त असताना ही प्रक्रिया उद्योगाचा आभाव आहे. 25 वर्षात एक ही मोठा सिंचन प्रकल्प नसल्याने कृषी क्षेत्रात सिंचनाचा अभाव आहे.
