'भारतीय जनता पार्टीनं यंदाची लोकसभा निवडणूक जिंकली तर नरेंद्र मोदी फक्त पुढच्या वर्षींपर्यंत पंतप्रधान राहतील. त्यानंतर अमित शाह पंतप्रधान होतील,' असा खळबळजनक दावा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांनी केला आहे. केजरीवाल यांनी केलेल्या या दाव्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) यांनी उत्तर दिलं आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
केजरीवाल यांचा दावा
तिहार जेलमधून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर केजरीवाल यांनी शनिवारी (11 मे) पहिली पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीबाबत दावा केला. 'ते इंडिया आघाडीचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण आहे? हा प्रश्न विचारत आहेत. मी भाजपाला विचारतो की त्यांचा पुढचा पंतप्रधान कोण आहे? नरेंद्र मोदी पुढच्या वर्षी 17 स्पटेंबरला 75 वर्षांचे होत आहेत. त्यांनी स्वत: 2014 साली 75 वय झालेल्या व्यक्तींना निवृत्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी लालकृष्ण अडवाणींना निवृत्त केलं. मुरली मनोहर जोशी आणि सुमित्रा महाजन यांना निवृत्त केलं. ते स्वत: देखील पुढच्या वर्षी निवृत्त होणार हे उघड आहे. ते अमित शाह यांच्यासाठी मत मागत आहेत. अमित शाह मोदींची गॅरंटी पूर्ण करतील का?' असं वक्तव्य केजरीवाल यांनी केलं होतं.
( नक्की वाचा : उद्धव ठाकरेंसह देशातील बडे नेते जेलमध्ये जातील; अरविंद केजरीवालांचा मोठा दावा )
अमित शाहंचं उत्तर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केजरीवाल यांना उत्तर दिलं आहे. 'मी अरविंद केजरीवाल आणि कंपनी तसंच इंडिया ब्लॉकला सांगू इच्छितो की भाजपाच्या घटनेत अशी कोणतीही (75 वर्ष वयोमर्यादा) तरतूद नाही. पंतप्रधान मोदी फक्त हा कार्यकाळ पूर्ण करणार नाहीत तर ते भविष्यातही नेतृत्त्व करतील. देशात याबाबत कोणताही संभ्रम नाही,' असं शाह यांनी स्पष्ट केलं.
केजरीवालांवर उपस्थित केला प्रश्न
गृहमंत्र्यांनी केजरीवाल यांच्या 'अति आत्मविश्वासा'वर देखील उपस्थित केले आहेत. 'केजरीवाल यांना कोर्टानं फक्त अंतरिम जामीन दिला आहे. त्यांची मुक्तता करण्यात आलेली नाही. त्यांचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया अजूनही जेलमध्ये आहेत.' असं शाह यांनी सांगितलं. अरविंद केजरीवाल यांना निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी अंतरिम जामीन देण्यात आलाय. त्यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन देण्यात आलाय. 2 जून रोजी त्यांना आत्मसमर्पण करावं लागेल. ते या निर्णयाला क्लिनचीट समजत असतील तर त्यांची कायद्याची समज अपुरी आहे,' असा टोला शाह यांनी लगावला.
