18 व्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळवता आलेलं नाही. 400 पारचा दावा करणाऱ्या भाजपला केवळ 240 जागा मिळवत्या आल्या. एनडीएला 292 जागांवर यश मिळवता आलं असल्याने भाजप सत्तास्थापनेपासून दूर राहणार नाही हे खरं असलं तरी त्यांचं फ्री हँड राहण्याचं स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यावर आडकाठी येऊ शकते. यंदा घटक पक्षांची ताकद वाढली असल्याने मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर पूर्णविराम लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधकांकडूनही सध्याचं एनडीएचं सरकार स्थापन झालं तरी टिकणार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आतापर्यंत मोदी सरकारने अनेक धक्कादायक निर्णय घेतले. मात्र चंद्राबाबू नायडू, नितीश कुमार आणि चिराग पासवास यांसारख्या घटक पक्षांसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर असे निर्णय घेण्यात अडचणी येऊ शकतात.
घटक पक्षातील तेलुगू देसमध्ये 16, जनता दलाकडे 12 जागा आहे. भाजपकडे 240 जागा असून 272 पर्यंतचा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी दोन्ही घटक पक्षांची गरज आहे. एनडीएमधील पक्षांमध्ये वैचारिक समानता नसल्याने सत्तास्थापनेनंतर अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद होऊ शकतात.
अग्निवीर योजनेला विरोध
मोदी सरकारच्या अग्निपथ योजनेला सुरुवातीपासून अनेक राज्यांमधून विरोध केला जात होता. 2022 मध्ये मोदी सरकारने अग्निवीर योजना प्रत्यक्षात आणली. मात्र त्यातील नियम-अटींमुळे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहारमधून विरोध केला जात होता. नितीश कुमार यांच्या जनता दलानेही या योजनेची समीक्षा केली जावी आणि नागरिकांच्या मागण्यांनुसार फेरबदल केले जावेत अशी मागणी केली आहे. याशिवाय लोजपाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनीही या योजनेच्या समीक्षेवर वक्तव्य केलं होतं. सैन्यातील तरुणांच्या भरतीसाठी अग्निपथ योजना आणण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत चार वर्षांनंतर केवळ 25 टक्के जवानांना भर्ती करण्यात येतं. याशिवाय पगाराची रक्कम कमी असल्याने तरुणांकडून याला विरोध केला जात होता.
वन नेशन वन इलेक्शन
आगामी पाच वर्षात देशात वन नेशन वन इलेक्शन लागू करणं भाजपचा मोठा अजेंडा होता. मात्र घटक पक्षांसोबत सत्ता स्थापन केल्यास हा अजेंटा राबवणं भाजपला कठीण जाईल.
नक्की वाचा - Modi Cabinet : नरेंद्र मोदींसोबत आज कोणते नेते घेणार शपथ? नावांची यादी आली समोर
युनिफॉर्म सिव्हील कोड
भाजपच्या अजेंड्यातील आणखी एक योजना म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हील कोड. भाजपने सत्तेत आल्यानंतर युसीसी लागू करणार असल्याचं त्यांनी आपल्या संकल्प पत्रात म्हटलं होतं. भाजपने उत्तराखंडमध्ये युनिफॉर्म सिव्हील कोड लागूही केला आहे. मात्र घटक पक्षांचा युनिफॉर्म सिव्हील कोडला विरोध आहे.
जातीय जनगणना
राहुल गांधींच्या प्रचारात जातीय जनगणना हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. काँग्रेस सत्तेत आली तर देशात जातीय जनगणना करण्यात येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला होता. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वात बिहार सरकारने जाती जनगणनेचे आकडे जाहीर केले होते. त्यामुळे देशभरात जातीय जनगणना करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जाऊ शकतो.
बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी
गेल्या अनेक वर्षांपासून जनता दलाचे नितीश कुमार यांचा बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा अजेंडा अग्रणी राहिला आहे. त्यांच्या कॅबिनेटने 2023 मध्ये यावरुन एक प्रस्तावातून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सत्ता टिकवण्यासाठी घटक पक्ष भाजपवर दबाव आणू शकतात.
मुस्लिमांचं ध्रुवीकरण
चंद्राबाबू नायडू यापूर्वीपासून मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षणाचं समर्थन केलं होतं. याशिवाय मक्का-मदिना येथे जाणाऱ्या मुस्लिमांना एक लाखांचं वित्तीय साहाय्य देणार असल्याचंही सांगितलं होतं. घटक पक्षांसाठी मुस्लीम मतदारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे मुस्लिमांसाठी भाजपवर दबाव आणला जाऊ शकतो.
चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाकडूनही अनेक मागण्या केल्या जाऊ शकतात. त्यानुसार...
- आंध्रप्रदेश नवं राज्य असल्याने या राज्याच्या विकासासाठी मदतीची अपेक्षा
- अमरावती राजधानी म्हणून विकसित करावी
- पोलावरम बांध परियोजना पूर्ण करावी
- आंध्रप्रदेशाचा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोटिव्ह उद्योगाचं केंद्र मधून विकास
एकनाथ शिंदे गटाकडून एक कॅबिनेट आणि दोन राज्यमंत्रिपदाची मागणी करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
