लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा आज (शुक्रवार, 19 एप्रिल पार पडला) 21 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 102 मतदारसंघांमध्ये या टप्प्यात मतदान झालं. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरच्या अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त प्रदेशातही मतदारांनी मतदानासाठी मोठ्या रांगा लावल्या होत्या. त्याचवेळी 6 जिल्ह्यांमध्ये दुपारपर्यंत जवळपास शून्य टक्के मतदान झालं आहे. नागालँड राज्यातील सहा जिल्ह्यांमधील मतदारांनी मतदानाकडं पूर्णपणे पाठ फिरवली.
काय आहे कारण?
इस्टर्न नागालँड पिपल्स ऑर्गनायेझनकडून (ENPO) 2010 पासून वेगळ्या राज्याची मागणी करण्यात येतीय. या मागणीसाठी संघटनेनं स्थानिक नागरिकांना मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यामुळे नागालँडमधील सहा जिल्ह्यांत दुपारपर्यंत जवळपास शून्य टक्के मतदान झालं होतं. ईशान्य भारतामधील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यानं मतदानात अडथळा आणल्याबद्दल ENPO संघटनेला नोटीस बजावली आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबत वक्तव्य प्रसिद्ध केलंय. ' सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यापासून पूर्व नागालँडमधील मतदारांवर अनुचित प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्याबद्दल ENPO ला कारण दाखवा नोटीस देण्यात येत आहेत. भारतीय दंड संहिताच्या कलम 171 सी मधील उपकलमानुसार तुमच्यावर कारवाई का करण्यात येऊ नये?' असा प्रश्न या नोटिशीमध्ये विचारण्यात आला आहे.
अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त भागात 73% मतदान; पहिल्यांदाच मोठ्या संख्येने नागरिक मतदान केंद्रावर
इएनपीओ संघटनेनं हे आरोप फेटाळले. 'हा लोकांनी स्वत:हून घेतलेला निर्णय आहे. निवडणूक प्रक्रियेत चुकीचा हस्तक्षेप करण्याचा गुन्हा आम्ही केलेला नाही. ईएनपीओच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यानी याबाबत दमदाटी केलेली नाही. आम्ही निवडणूक आयोगाला सहकार्य करण्यासाठी तयार आहोत,' असं संघटनेनं स्पष्ट केलं.
30 मार्च रोजी इएनपीओचे 20 आमदार आणि अन्य संघटनांसोबत मोठी बैठक झाली होती. त्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीपासून पूर्णपणे दूर राहण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. या संघटनेशी संबंधित 20 आमदारांनी इएनपीओकडं या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.
आरक्षणाबाबत अमित शाहांचं मोठं वक्तव्य, NDTV शी बोलताना केला खुलासा
इएनपीओ संघटनेनं या बैठकीनंतर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाला या निर्णयाची माहिती दिली होती. मतदान न करण्याचा निर्णय विनाकारण घेतलेला नाहीा. 'पूर्व नागालँडमधील लोकांच्या भावना तसंच आकांक्षांचं हे प्रतिबिंब आहे. या लोकांनी लोकशाही व्यवस्थेमधील स्वत:चे अधिकारांचा नेहमी पाठपुरावा केला आहे. या निर्णयात लोकशाहीचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नाही,' असं संघटनेनं स्पष्ट केलंय.
नागालँडमध्ये गेल्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवरही बहिष्कार घालण्याचं आवाहन इएनपीओनं केलं होतं. पण, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या आश्वासनानंतर हा निर्णय मागं घेण्यात आला. नागालँडमध्ये लोकसभेची एक जागा आहे. 2018 साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत इथून नॅशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे तोखहो येपप्थोमी विजयी झाले होते. एनडीपीपी हा भाजपाचा मित्रपक्ष आहे.
