दिल्लीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे आदेश असतानाही छगन भुजबळांना नाशिकमधून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली नाही. हा ओबीसींचा अपमान आहे. त्यामुळे नाईलाज म्हणून भुजबळांनी माघार घेतल्याची घोषणा केली. महायुतीला ओबीसींची गरज दिसत नाही. त्यामुळे समता परिषदेच्या माध्यमातून नऊ ठिकाणी उमेदवार उभे केली जातील अशी घोषणाच मनोज घोडके यांनी दिली आहे. भुजबळांच्या आदेशाने हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महायुतीत सर्व काही आलबेल आहे असे नाही हे स्पष्ट होत आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा )
समता परिषद मैदनात
छगन भुजबळ यांना नाशिक लोकसभेतून उमेदवारी दिली जात नसल्यामुळे समता परिषदेत नाराजीचे वातावरण आहे. त्यामुळे समता परिषदेने बंडखोरीचे हत्यार उपसले आहे. राज्यातल्या नऊ लोकसभा मतदार संघात परिषदेच्या माध्यमातून निवडणूक लढवली जाणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नाशिक या मतदार संघांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे महायुतीची डोकेदुखी आणखी वाढली आहे. भुजबळांचा ओबीसींचा अपमान केला जात असल्याची समाजाची भावना आहे. त्यामुळे महायुतीला ओबीसींची मतं नको अशी स्थिती आहे असे मनोज घडके म्हणाले.
हेही वाचा - छत्रपती शाहू महाराज की संजय मंडलिक? कोल्हापूरकरांचं 'यंदा काय ठरलंय'?
भुजबळांसाठी ओबीसी अजूनही आग्रही
नाशिक लोकसभेची जागा कोणाला जाणार हे अजूनही निश्चित झालेले नाही. त्यात भुजबळांनी जर निवडणुकीतून माघार घेतली असली तरी त्यांच्या समर्थकांनी अजून माघार घेतलेली नाही. भुजबळांना उमेदवारी मिळाली पाहीजे असा आग्रह अजूनही त्यांचा आहे. तसे न झाल्यास राज्यातला ओबीसी समाज दुखावला जाईल असे समता परिषदेचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच दबावाचा भाग म्हणून समता परिषदेच्या माध्यमातून उमेदवार निवडणूकीच्या रिंगणात उतरवले जात आहेत.
महायुतीत नाशिक कोणाचे?
महायुतीत नाशिक कोणाचे यावर अजूनही एकमत झालेले नाही. भाजप, राष्ट्रवादीसह शिवसेनेनंही या जागेवर दावा केलेला आहे. त्यातून अजून कोणताही मार्ग किंवा तोडगा निघालेला नाही. शिवाय एकमेका विरूद्ध परस्पर नाराजी असल्याने त्याचा फटकाही महायुतीच्या उमेदवाराला बसण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेच कार्यकर्तेही संभ्रमात आहेत. लवकर निर्णय व्हावा अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
