अभय देशपांडे, ज्येष्ठ पत्रकार
Raj-Uddhav Thackeray Alliance : शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या युतीची घोषणा उद्धव आणि राज ठाकरे यांनी गुरुवारी केली . हिंदीसक्तीच्या विरोधातील मोर्चासाठी एकत्र आल्यानंतर राजकारणातही एकत्र राहण्याचे सुतोवाच उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. सुरुवातीला राज ठाकरे थोडेसे सावध, थोडेसे अवघडलेले दिसत होते. 20 वर्षाची कटुता दूर व्हायला वेळ लागला. मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या भेटीगाठींमुळे ती कमी कमी होत गेली. विश्वासाची दरी कमी झाली.
मुंबईसह आणखी काही महापालिकांमध्ये एकत्र लढण्याचा निर्णय झाला. एकदा एकत्र यायचं आणि एकत्र राहायचं ठरल्यावर जागावाटप फारसे जिकिरीचे नसते. त्यामुळे युतीची अधिकृत घोषणा ही केवळ औपचारिकता उरली होती आणि ती गुरुवारी पूर्ण करण्यात आली.
राजकारणाचा पट पूर्ण बदलला
2019 नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पट पूर्णतः बदलला आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरेंनी भाजपची साथ सोडली आणि दोन काँग्रेसच्या मदतीने महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. भाजपाने नाकारलेले मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरेंनी दोन काँग्रेससोबत जाऊन मिळवले. परंतु शिवसेनेत फूट पाडून भाजपाने त्यांनी खुर्ची काढून घेतली आणि एकनाथ शिंदे यांना दिली. बहुसंख्य आमदार, खासदार त्यांच्या बरोबर राहिल्याने शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण चिन्हं त्यांच्याकडे गेले.
(नक्की वाचा : Raj-Uddhav Thackeray Alliance : ठाकरेंच्या युतीवर मोहर, पण.. 'या' कारणांमुळे कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाढली )
निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात नाही तर किमान जनतेच्या न्यायालयात आपल्या बाजूने कौल मिळेल अशी आशा उद्धव ठाकरेंना होती. परंतु 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी त्यांना 20 आणि शिंदेंना त्याच्या त्यांच्या तिप्पट आमदार दिले.
मुंबई महापालिका हातात आली नाही तर आपल्या राजकीय अस्तित्वालाचा धक्का लागेल याची जाणीव झाल्याने 20 वर्ष ज्या मनसेचे अस्तित्वही मान्य केले नव्हते त्या मनसेबरोबर युती करण्याची भूमिका उद्धव ठाकरेंनी घेतली.
राज ठाकरेंचे इंजिनही मागे
दुसरीकडे राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे इंजिन पुढे जाण्याऐवजी प्रत्येक निवडणुकीत मागे चालले होते. पक्षाच्या स्थापनेनंतर पहिल्याच निवडणुकीत 13 आमदार निवडून आणणाऱ्या मनसेचे विधिमंडळातले अस्तित्व 2024 मध्ये पूर्णतः संपले आहे. मुंबई महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत मनसेचे 27 नगरसेवक निवडून आले होते.
( नक्की वाचा : BMC Election 2026 : मुख्यमंत्रीपदापेक्षाही बीएमसीची खुर्ची मोठी? अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा मुंबईची माया भारी )
ती संख्या 2017 ला सात पर्यंत घसरली व त्यातले सहाजण साथ सोडून गेले. पक्षाचे निवडणूक चिन्हं असलेल्या इंजिनाची दिशाही दोन वेळा बदलून बघितली. पण राजकारणे पुढे जाण्याऐवजी मागेच चालले होते. त्यांनाही आपले अस्तित्व जपण्यासाठी कोणाची तरी साथ हवी होती. राजकारणामुळे दुरावलेले दोन बंधू राजकारणासाठी एकत्र आले.
Politics divide and unite people, Politics thicker than blood, असं म्हणतात ते खोटं नाही. स्थापनेनंतर मनसेला मुंबई,नाशिक पट्ट्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यांना जेवढे यश मिळाले त्याच्या कितीतरी मोठा फटका त्यांच्या मतविभागणीमुळे युतीला बसला. मात्र पक्षाची घसरण झाल्यामुळे उपयुक्तता व उपद्रवमूल्य हे दोन्ही कमी झाले. त्यामुळे ते ही आधाराच्या शोधात होते. त्यातून ही युती शक्य झाली. दोन भाऊ एकत्र आले. त्यांच्या एकत्र येण्याचा मुंबईत मोठा जल्लोष झाला. दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढला. त्यांना पाहण्याची ईर्षा मिळाली. याचा नक्की फायदा फायदा होईल. पण हे एकत्रयेणे पुरेसे आहे का?
(नक्की वाचा : Nagarparishad Result 2025 : मुंबईच्या मोहात ठाकरेंनी बालेकिल्ले गमावले; नगरपालिका निकालातून धोक्याची घंटा )
ठाकरे ब्रँडचं काय होणार?
एकत्र येण्यामुळे "ठाकरे ब्रँड" पुन्हा मुंबईत ताकदीने उभा राहील का ? मराठीचा मुद्दा पूर्वीएवढा प्रभावी राहिला आहे का ? मुंबई महापालिका ठाकरेंच्या ताब्यात येईल का ? याबाबत वेगवेगळी मतं मांडली जातायत. पण सर्वात मोठा प्रश्न चर्चेत आहे तो म्हणजे मनसेला बरोबर घेण्यासाठी काँग्रेसला सोडण्याचा उद्धव ठाकरेंचा निर्णय त्यांना मुंबई महापालिका जिंकून देईल का ? हाच प्रश्न सर्वात कळीचा ठरणार असे दिसतेय.
मनसेसोबत युती झाल्यामुळे मराठी मतांमधले विभाजन टळेल. पण त्याच वेळी 2019 नंतर जोडला गेलेला नवीन मतदार दुरावण्याचा धोकाही आहे. हा धोका त्यांना दिसत नसेल असे समजणे धाडसाचे होईल. पण त्यांनी हा धोका पत्करायचे ठरवलेले दिसते आहे.
काँग्रेस स्वबळावर ठाम !
परप्रांतीयांविरुद्ध आक्रमक आंदोलनं करणाऱ्या मनसेसोबत आघाडीत जाण्यामुळे देशातील राजकारणात अडचण होईल. आपला मूळ मतदार दुरावेल अशी भीती काँग्रेसला वाटली. त्यामुळे त्यांनी इंडिया व महाविकास आघाडीत मित्र असलेल्या उद्धव ठाकरेंना सोडून स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय आघाडीमध्ये काँग्रेसची मतं उद्धव ठाकरेंकडे वर्ग होतात, पण शिवसेनेची मतं त्या प्रमाणात काँग्रेसला मिळत नाहीत ही बाबही गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसली होती. त्यामुळे निवडणूकपूर्व आघाडी न करण्याची घोषणा काँग्रेसने केलीय. अजून तरी या निर्णयाचा फेरविचार केलेला नाही.
मनसेसोबत जाऊन आघाडीत वाट्याला येणाऱ्या चाळीस पन्नास जागा लढण्यापेक्षा सर्व 227 जागा लढवाव्यात अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. मनसेने परप्रांतीय, विशेषतः उत्तर भारतीयांविरुद्ध घेतलेली भूमिका, मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात केलेले आंदोलन यामुळे काँग्रेसने मनसेपासून अंतर ठेवणे पसंत केले.
मुंबई महापालिकेचा विचार केला तर गेली 30 वर्षे काँग्रेस विरोधी बाकांवर आहे. मुंबईत काँग्रेसचा चांगला जनाधार असला तरी गेल्या काही वर्षांत पक्षाची ताकद घटली आहे. 1992 मध्ये काँग्रेसला मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळाली होती. 1995 मध्ये काँग्रेसचा मुंबईत शेवटचा महापौर निवडून आला होता. पूर्वीचे वैभव मिळवायचे असेल तर स्वबळावर लढून आपली ताकद वाढवावी लागेल, असे काही नेत्यांचे मत आहे. ही ताकद वाढवण्यासाठी आता प्रकाश आंबेडकर यांच्यासोबत युती करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.
मतविभागणी आणि ध्रुवीकरणाचा फायदा कोणाला ?
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात व मुंबईत चांगले यश मिळाले. परंतु सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हे यश राखता आले नाही.
महाराष्ट्रभर महाविकास आघाडीची मोठी पिछेहाट झाली. त्या तुलनेत मुंबईत बरे यश मिळाले. शिवसेनेला राज्यभरात केवळ २० जागा मिळाल्या. यातील 10 जागा एकट्या मुंबईतील आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला महाराष्ट्रात साडे दहा टक्के मतं मिळाली. पण मुंबईत मात्र त्यांच्या मतांची टक्केवारी 22.6 एवढी होती.
काँग्रेसलाही मुंबईत 3 जागा आणि जवळपास 10 टक्के मतं मिळाली. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने मुंबईत दोनच जागा लढवल्या होत्या त्यांना 2.2 टक्के मतं मिळाली होती. महाविकास आघाडीला मुंबईत जवळपास 34 टक्के मतं मिळाली होती. मनसेचे विधानसभा निवडणुकीत पानिपत झाले.
मनसेने महाराष्ट्रात 125 जागा लढवल्या पण त्यांचा एकही आमदार आला नाही. राज्यात केवळ दीड टक्का मतं मिळाली. 119 ठिकाणी तर त्यांना अनामत रक्कमही वाचवता आली नाही. मुंबईत मात्र तुलनेत बरी मतं होती. मुंबईत मनसेला 3 टक्के मतं मिळाली. मुंबईत मनसेने 25 उमेदवार उभे केले होते.
बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे अमित ठाकरे वगळता अन्य उमेदवार फारसा प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. ही स्थिती लक्षात घेतली तर मुंबईत महाविकास आघाडी आणि मनसे हे एक चांगले समीकरण होऊ शकते असे अनेकांना वाटत होते. 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत मनसेने मुंबईत साडेपाच टक्के मतं मिळवली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. 67 प्रभागांमध्ये मनसेला मिळालेली मतं ही विजयी उमेदवाराच्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती.
या 67 प्रभागापैकी 39 प्रभागांत महाविकास आघाडीचे (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस–शरद पवार गट व शिवसेना-उद्धव गट) उमेदवार आघाडीवर होते; तर 28 प्रभागांमध्ये सत्ताधारी महायुतीला आघाडी मिळाली. मनसे आणि ठाकरे गटाच्या युतीमुळे ३९ प्रभागांमध्ये भाजपाला मतविभागणीचा फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचे समीकरण बदलेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातेय.
आकड्यांच्या भाषेत सांगायचे तर विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत भाजप, शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी(अजित पवार) यांना एकूण 22 लाख 23 हजार मतं मिळाली होती. तर काँग्रेस, शिवसेना(उद्धव ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी(शरद पवार) यांना 15 लाख 41 हजार मतं मिळाली होती. त्यात मनसेची 2 लाख 73 हजार मतं मिळवली तर ही दरी कमी होऊ शकली असती. राजकारणात दोन अधिक दोन चार होतेच असे नाही. शिवाय प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते हे मान्य केले तरी आकड्यांमुळे एक अंदाज येत असतो आणि विधानसभेची आकडेवारी त्यासाठी बरीच बोलकी आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत तिरंगी लढत झाली तर त्याच्या कोणाला फायदा होईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
