देशात भाजपा असेपर्यंत अल्पसंख्याकांना आरक्षण मिळणार नाही, अमित शाहांचं काँग्रेसला उत्तर

Amit Shah Speech : भारतीय जनता पार्टी असेपर्यंत या देशात अल्पसंख्याकांना आरक्षण मिळणार नाही ,असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
मुंबई:

Amit Shah on Minorty Reservation :  विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महाविकास आघाडीनं प्रयत्न सुरु केले आहेत. ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने काँग्रेसला पाठींबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्यासाठी उलेमा बोर्डानं काँग्रेसकडं 17 मागण्या केल्या आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही या मागण्यांवर सकारात्मक आश्वासन दिलंय. 

काँग्रेसकडून मुस्लीम मतं मिळवण्याचा खटाटोप सुरु असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय जनता पार्टी असेपर्यंत या देशात अल्पसंख्याकांना आरक्षण मिळणार नाही  हे स्पष्ट केलं आहे. ते झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात बोलत होते. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय म्हणाले अमित शाह?

काँग्रेस पक्ष आरक्षण आणि संविधानाबाबत गोष्टी करतात. पण, आपल्या संविधानात कधीही धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला स्थान नाही. संविधानानुसार कोणत्याही धर्माला आरक्षण देऊ शकत नाही. काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रात उलेमाच्या शिष्टमंडळानं  मुस्लिमांना 10 टक्के आरक्षण द्यावं, या मागणीसाठी पत्र लिहिलं आहे. त्यावर काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी त्यांना मदत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.  मुस्लीमांना आरक्षण दिलं तर दलित, आदिवासी आणि मागसवर्गीयांचं आरक्षण कमी होईल. काँग्रेस पक्षला या वर्गाचं आरक्षण मुस्लिमांना द्यायचं आहे, असा आरोप शाह यांनी केला. 

मी इथून राहुल गांधींना इशारा देतोय, तुमच्या मनात काहीही षडयंत्र असू दे भारतीय जनता पार्टी असेपर्यंत या देशात अल्पसंख्याकांना आरक्षण मिळणार नाही. मागसवर्ग, दलित आणि आदिवासींना आरक्षण बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलं आहे, तुम्ही त्यांचा अपमान करु शकत नाही, असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं.

Advertisement

( नक्की वाचा : 'महाराष्ट्राला काँग्रेसचं ATM करु नका,' पंतप्रधान मोदींचं मतदारांना आवाहन )

उलेमा बोर्डाच्या मागण्या कोणत्या?

ऑल इंडिया उलेमा बोर्डानं काँग्रेसकडं 17 मागण्या केल्या आहेत. त्यामधील प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे

  • महाराष्ट्रामध्ये 2012 पासून झालेल्या दंगलीमध्ये मुस्लिम समाजाच्या लोकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
  • जेलमध्ये असलेल्या मौलाना सलमान अजहरी यांना सोडण्यासाठी मविआच्या 31 आमदारांनी  आपापल्या लेटरपॅडवर सरकारला पत्र द्यावे.
  • महाराष्ट्रामध्ये मस्जिादचे इमाम, मोअजनला महाराष्ट्र सरकारतर्फे दर महिन्याला 15 हजार रूपये देण्यात यावे.
  •  रामगिरी महाराज, नितेश राणे यांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी इंडिया आघाडीने आंदोलन करावे.
  • ऑल इंडिया उलेमा बोर्डचे मुफ्ती मौलाना, आलीम हाफिज मस्जिदचे इमाम यांना इंडिया आघाडी महाराष्ट्रामध्ये सरकार आल्यावर शासकीय समितीवर घेण्यात घ्यावे.
  • महाराष्ट्र विधानसभा 2024 निवडणूकमध्ये मुस्लिम समाजाच्या 50 उमेदवारांना तिकीट द्यावे.
  • वक्फच्या मालमत्तांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कायदा करावा  .
  • इंडिया उलेमा बोर्ड महाविकास आघाडीला प्रचारासाठी 48 जिल्ह्यांमध्ये मविआचा प्रचार करण्यासाठी जी यंत्रणा लागेल ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात यावी.

Topics mentioned in this article