Economic Survey : आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर; GDP बाबत महत्त्वपूर्ण अंदाज आला समोर

देशाचा अर्थसंकल्प उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. त्याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2025 सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवालात आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यानुसार आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये देशाचा जीडीपी 6.3 ते 6.8 टक्के वेगाने वाढू शकतो. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

आर्थिक पाहणी अहवालात सर्व क्षेत्रांमध्ये कामगिरी चांगली असल्याची दिसून आलं आहे. कृषी क्षेत्र मजबूत दिसत आहे. औद्योगिक क्षेत्रानेही कोरोना महामारीपूर्वीच्या परिस्थितीतून बाहेर येत प्रगती केली आहे.

(नक्की वाचा- Economic Survey Report : आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय ? जाणून घ्या सर्वकाही)

किरकोळ महागाईत घसरण

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, किरकोळ महागाई आर्थिक वर्ष 2024 मधील 5.4 टक्क्यांवरून एप्रिल-डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. त्याच वेळी, रोजगाराच्या आघाडीवर परिस्थिती काहीशी सुधारली आहे. 2017-18 (जुलै-जून) मध्ये बेरोजगारीचा दर 6 टक्क्यांवरून 2023-24 (जुलै-जून) मध्ये 3.2 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. रोजगार, स्वयंरोजगार आणि कामगार कल्याणाला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. अलीकडेच सुरू करण्यात आलेली पीएम-इंटर्नशिप योजना या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

नक्की वाचा : Income Taxचे ओझे कमी करा, Mutual Fundवरील करांना कात्री लावा; अर्थमंत्र्यांना विनंती

आर्थिक पाहणी अहवालातील ठळक मुद्दे

• आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये भारताचा विकासदर 6.3 ते 6.8 टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. 
• जीडीपीबाबतच्या पूर्वीच्या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये औद्योगिक वाढीचा दर 6.2 टक्के इतका राहिला होता. 
• एप्रिल ते डिसेंबर 2024मध्ये महागाई दर 4.9 टक्के इतका होता. 
• FY25 च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये महागाई कमी होईल असा अंदाज आहे. 
• देशांतर्गत अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होत जाईल.
• अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीत झालेली घट ही तात्पुरती आहे. 
• विपरीत हवामानाचा फटका कृषी उत्पादनाला बसला ज्यामुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली होती. यामुळे अन्न-धान्याची महागाई वाढली. 
• आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये पहिल्या सहा महिन्यात खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात राहतील असा अंदाज आहे. रबी हंगाम चांगला ठरल्याने ही अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे. 
• किरकोळ दर FY24 मध्ये 5.4 टक्के इतका होता.  FY25 मध्ये हा दर 4.9 टक्के झाला.
• सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या, पतधोरणे आखली गेली ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहिली.  मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेमुळे देशामध्ये परकीय गुंतवणूक वाढली आणि देशांतर्गत उत्पादनालाही चालना मिळाली.
• निर्यात वाढवण्यासाठी व्यापाराशी निगडीत अडचणी दूर करणे आणि त्यावर येणारा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. 
• तंत्रज्ञानाशी निगडीत वस्तूंची निर्यात वाढली आहे. या निर्यातीने 200 अब्ज डॉलर्सचा आकडा गाठला आहे. ही निर्यात 3.3 टक्क्यांनी वाढली आहे. 
• AI मुळे मध्यमवर्ग आणि गरीबांसाठी चिंता निर्माण होऊ शकते. बेरोजगारी वाढू शकते आणि त्यांचे वेतन घटू शकते.
• एआयमुळे होणाऱ्या बदलांमध्ये जे विपरित परिणाम होणार आहेत ते कमी कसे करता येतील याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. 
• जगातील परिस्थिती ही अकल्पनीयरित्या बदलत चालली आहे. 
• भू-राजकीय परिस्थितीमुळे जागतिक व्यापाराचे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. यामुळे भारताच्या निर्यात वाढीपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.