Bank Minimum Balance : मिनिमम बॅलेन्ससाठी कोणत्या बँकेकडून किती चार्ज? कुठे फ्री, पाहा पूर्ण यादी

ICICI बँकेने (icici bank increase minimum balance limit) नुकतच आपल्या सेविंग्स अकाऊंट्ससाठी  (Saving accounts) मिनिमम बॅलेन्सची रक्कम अनेक पटीने वाढवली आहे. हा नियम समोर येताच सोशल मीडियावर आयसीआयसी बँकेला श्रीमंतांची बँक म्हटलं जाऊ लागलं आहे. मात्र मिनिमम बॅलेन्स भारतासाठी नवं नाहीये, खासगी बँकांसह सरकारी बँकांमध्येही हा नियम आहे. जर ग्राहकांनी बँकांच्या अटी पूर्ण केल्या नाही तर सरकारी बँकांकडूनही दंड लावला जाऊ शकतो. 

सरकारी बँकांचे नियम काय आहेत? एचडीएफसी आणि अ‍ॅक्सिस बँकांसारख्या इतर खाजगी बँका मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्याबद्दल दंड आकारत आहेत. याशिवाय सरकारी बँकांनी दंड किंवा दंडाच्या स्वरूपात किती कमाई केली आहे.

मिनिमम बॅलेन्स काय आहे? (MAB)

जेव्हा तुम्ही बँकेत सेव्हिंग अकाऊंट सुरू करता, त्यावेळी तुम्हाला मिनिमम बॅलेन्स ठेवणार असल्याचं सांगितलं जातं. याला Monthly Account Balance (MBA) म्हटलं जातं. मिनिमम बॅलेन्स किती असावं, हे बँक आणि अकाऊंटनुसार वेगवेगळं असू शकतं. जर ही रक्कम ठेवली नाही तर बँक तुमच्याकडून दंड वसूल करू शकतो. 

आयसीआयसीआय बँकेने सांगितलं की, आता मेट्रो आणि अर्बन भागात राहणाऱ्यांना आपल्या अकाऊंटमध्ये दर महिन्याला किमान 50 हजार रुपयांचा मिनिमम बॅलेन्स ठेवणं आवश्यक असेल. यापूर्वी ही रक्कम दहा हजार होती. यानंतर त्यात थेट पाच पटीने वाढ करण्यात आली आहे. तर सेमी-अर्बन भागात ही रक्कम पाच हजारांनी वाढवून 25 हजारांपर्यंत करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागात पाच हजारांऐवजी 10 हजारपर्यंत करण्यात आली आहे. ग्राहकांनी मिनिमम बॅलेन्स ठेवला नाही तर त्याच्याकडून दंड आकारला जाऊ शकतो. 

नक्की वाचा - ICICI बँकेने मिनिमम बॅलन्सची रक्कम 10,000 रुपयांवरून 50,000 केली! काय होणार परिणाम? वाचा सविस्तर

सरकारी बँकांची काय आहे स्थिती? 

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक SBI ने 5 वर्षांपूर्वी किमान सरासरी शिल्लक ठेवण्याचा नियम रद्द केला होता. याचा अर्थ स्टेट बँकेचे ग्राहक कोणत्याही काळजीशिवाय त्यांच्या गरजेनुसार त्यांच्या खात्यात पैसे ठेवू शकतात.

कॅनरा बँक (Canara Bank)
भारतीय स्टेट बँकेनंतर कॅनरा बँकेने जून 2025 मध्ये आपले सर्व सेव्हिंग, सॅलरी आणि एनआरआय अकाऊंट्स किमान बॅलेन्सचे नियम हटवले आहेत. यापूर्वी मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्यास बँकेकडून मोठा दंड वसूल केला जात होता. 

इंडियन बँक (Indian Bank)
७ जुलै २०२५ पासून इंडियन बँकेने त्यांच्या धोरणात अनेक मोठे बदल केले होते. ज्यामध्ये किमान शिल्लक रक्कम  ठेवण्याची अट रद्द करण्यात आली होती. इंडियन बँकेने माहिती दिली होती की, बँकेचे उद्दिष्ट ग्राहकांच्या सोयी पुढे नेणे आहे. त्यामुळे कोणत्याही खात्यावरील असे नियम रद्द केले जात आहेत.

पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
देशातील दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक पंजाब नॅशनल बँकेनेही 1 जुलै 2025 रोजी मोठा निर्णय घेतला. ज्यामध्ये मिनिमम किमान बॅलेन्सची अट हटविण्यात आली. आता ग्राहक आपल्या सोयीनुसार खात्यात कितीही पैसे ठेवू शकता. 

बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda)
पंजाब नॅशनल बँकेसह 1 जुलै 2025 रोजी बँक ऑफ बडोदानेही झिरो बॅलेन्स सुविधा सुरू केली. मिनिमम बॅलेन्ससह ग्राहकांवर कोणताही दंड लागू केला जाणार नाही. बँकेकडून सांगितल्यानुसार, नॉर्मल सेव्हिंग अकाऊंटव मिनिमम बॅलेन्सचा नियम लागू होणार नाही. मात्र प्रीमियन खात्याच्या ग्राहकांना एक निश्चित रक्कम ठेवणं आवश्यक आहे. 

खासगी बँकांसाठी काय आहेत नियम?

HDFC बँक...

एचडीएफसी बँकेत बचत खाते असलेल्या ग्राहकांना शहरी भागात सरासरी मासिक बॅलेन्स (एएमबी) 10,000 रुपये ठेवावी लागेल. सेमी-अर्बन शाखांसाठी, एचडीएफसी बँकेची सरासरी मासिक बॅलेन्स (एएमबी) ५,००० रुपये ठेवावी लागेल, तर ग्रामीण भागात सरासरी मासिक शिल्लक (एएमबी) 2500 रुपये असणे आवश्यक आहे.

दंडाबद्दल बोलायचे झाले तर, बँक शहरी भागात 600 रुपये आणि सेमी-अर्बन आणि ग्रामीण भागात 300 रुपये दंड आकारत आहे.

अॅक्सिस बँक...
अ‍ॅक्सिस बँकेत, सेमी-अर्बन किंवा ग्रामीण भागासाठी सरासरी मासिक बॅलेन्स (AMB) 10,000 रुपये ठेवणे बंधनकारक आहे. जर असे केले नाही तर बँक त्यापेक्षा कमी रकमेवर 6% दंड आकारेल. तर नव्या  नियमांनुसार, बँक सध्या कमाल 600 रुपये दंड आकारत आहे.