Income Tax : करदात्यांना आनंदाची बातमी! 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळणार सरकारकडून दिलासा

Income Tax : देशभरातील करदात्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 15 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना  टॅक्समध्ये (Income Tax) मोठी सूट मिळू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार मध्यमवर्गांना सवलत देण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे मागणीला चालना देण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो करदात्यांना विशेषत: महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शहरी मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. गरीब आणि मध्यमवर्ग हा खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्यानं सध्या त्रस्त आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

सध्या किती सवलत?

केंद्र सरकार सध्या 3 ते 15 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत टॅक्स द्यावा लागतो. त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांन 30 टक्के कर द्यावा लागतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार टॅक्समध्ये किती सवलत द्यायची यावर सरकारनं अद्याप विचार केलेला नाही. 

एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यापूर्वी त्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. अर्थ मंत्रालयानं याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 

( नक्की वाचा : Year Ender 2024 : सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांची चांदी, गुंतवणूकदार झाले मालामाल )
 

मध्यमवर्गीयांशी संबंधित व्यक्ती करामध्ये सवलत द्यावी अशी मागणी सरकारकडं सातत्यानं करत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मणा सीतारमण  (Nirmala Sitharaman) यांनी त्याला उत्तरही दिलं होतं. एका सोशल मीडिया युझरनं अर्थमंत्र्यांना करांवरील ओझं कमी करण्याची मागणी केली होती. 

एक्सवरील युझरनं पोस्ट केलं होतं की, 'मी तुमच्याकडं नम्रतापूर्वक मागणी करतो की, मध्यमवर्गीयांना काही दिलासा देण्याबाबत विचार करा. मला त्यामधील आव्हांनाची कल्पना आहे. पण, ही फक्त मनापासून केलेली विनंती आहे.'

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर देताना सांगितलं होतं की, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्त्वाखालील सरकार लोकांचं मत समजून घेते. त्यांच्या सुचनांना महत्त्व देते. तुमच्या सल्ल्यासाठी धन्यवाद. तुमचा सल्ला महत्त्वाचा आहे. मी तुमची काळजी समजू शकते. मी तुमच्या मताचा आदर करते.'

Thank you for your kind words and your understanding. I recognise and appreciate your concern.
PM @narendramodi ‘s government is a responsive government. Listens and attends to people's voices. Thanks once again for your understanding. Your input is valuable. https://t.co/0C2wzaQtYx

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) November 17, 2024

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं 10 वर्षांच्या कार्यकाळात मध्यमवर्ग म्हणजेच वार्षिक 20 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींवरील कर्जाचं ओझं कमी केलंय. सरकारी आकडेवारीनुसार या कालावधीत दहा लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कर वसुलीची टक्केवारी 2024 मध्ये 6.22 टक्के होती. तर 2014 मध्ये हेच प्रमाण 10.17 टक्के होतं.