भारतीय अर्थव्यवस्थेने (Indian Economy) नुकतीच अपेक्षेपेक्षा कितीतरी जास्त चांगली कामगिरी केली आहे. भारताचा जीडीपी 8.2% (GDP Growth Rate) नोंदवल्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आगामी पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत व्याजदर कपातीबाबत दुविधा निर्माण झाली आहे. वाढीचा वेग सुपरफास्ट मोडमध्ये गेल्याने, डिसेंबरमधील अपेक्षित दरकपात पुढे ढकलली जाऊ शकते असे आर्थिक विश्लेषकांचे मत आहे.
नक्की वाचा: डी मार्टमध्ये 'या' दिवशी मिळतं सर्वात स्वस्त सामान, त्यामागचं कारणं ऐकून तुम्ही ही खूश व्हाल
काय म्हणाले होते RBI गव्हर्नर?
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी 6 जून रोजी म्हटले होते की, आपल्याकडे जितकी अधिक निश्चितता असेल, तितके आपले मॅक्रो मजबूत होतील आणि बँकेने महागाईविरुद्धचे युद्ध जिंकले आहे. परंतु जीडीपी दरवाढीस आणखी वाव आहे. त्यावेळी रेपो आणि CRR (Cash Reserve Ratio) दरांमध्ये केलेली 'फ्रंटलोडिंग' कपात अर्थव्यवस्थेला इतका वेग देईल, अशी अपेक्षा परधोरण समितीला नव्हती. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा दरकपात होऊ शकते असे संकेत दिले होते.
'फ्रंटलोडिंग' म्हणजे काय?
जेव्हा मध्यवर्ती बँक (RBI) व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेते, तेव्हा ती एकाच वेळी मोठी कपात करते, जेणेकरून त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर लवकर आणि प्रभावीपणे दिसून येईल. टप्प्याटप्प्याने किंवा हळूहळू दरकपात करण्याऐवजी, एकाचवेळी मोठी दरकपात करण्याच्या या पद्धतीने 'फ्रंटलोडिंग' म्हणतात.
नक्की वाचा: समांथा रूथ प्रभू आणि राज निदिमोरूचे नेटवर्थ किती, कोण आहे जास्त श्रीमंत?
जीडीपीने दिला आश्चर्याचा धक्का, समीकरणे बदलली
एमपीसीची बैठक जवळ येत असून गेल्या शुक्रवारी म्हणजेच 28 नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या दुसऱ्या तिमाहीच्या आकडेवारीने सर्वांनाच आश्चर्याचा मोठा धक्का दिला होता. विकास दर हा 8.2% झाला अशून हा गेल्या अनेक तिमाहीतील उच्चांकी दर आहे. मध्यमवर्गीयांसाठीच्या आयकर कपातीसह सरकारच्या इतर निर्णयांचा यात वाटा असला तरी, मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित सुरळित करण्यासाठीचे एकत्रित उपाय हे प्रभावी ठरल्याचे दिसून आले आहे.
पुढे काय होणार ?
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या जीडीपी वाढीच्या वेगामुळे एमपीसी पुढील दोन महिने दरकपातीचा निर्णय लांबवू शकते. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला मिळालेला बूस्टर शॉट पूर्णपणे लागू होईल. अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा आता अमेरिका-भारत व्यापार करारावर (US-India Trade Deal) अवलंबून असेल. दोन्ही देशांमध्ये करारासंदर्भात चर्चा सुरू असून, जर हा करार या कॅलेंडर वर्षात निश्चित झाला, तर निर्यात क्षेत्राला गेले 5 महिने आलेली मरगळ झटकून काढण्यास मदत होईल. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी आणखी एक दरकपात निश्चित मानली जात आहे. अपेक्षा अशी आहे की आरबीआय 0.25% ची दरकपात करू शकेल. मात्र सद्यस्थितीत गव्हर्नर मल्होत्रा हे पुन्हा 'फ्रंटलोडिंग' करतील (एकाच वेळी मोठी कपात) की परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतील हे पाहणे फार उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
