भारताचा विकासदर चौथ्या तिमाहीमध्ये वेगाने वाढण्याची दाट शक्यता आहे. सेंट्रमने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. रेपो रेट कमी होणे, महाकुंभमध्ये झालेली आर्थिक उलाढाल याचा परिणाम चौथ्या तिमाहीमध्ये बघायला मिळेल, असे सेंट्रमचे म्हणणे आहे. चौथ्या तिमाहीमध्ये भारताचा विकासदर 6.5 टक्क्यांपर्यंत पोहचेल असा अंदाज सेंट्रमने व्यक्त केला आहे. जागतिक पातळीवरील तणावाची स्थिती , युद्धे यांचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो असेही सेंट्रमने म्हटले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
आर्थिक वर्ष 2025 साठी विकासदर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. कारण चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था अधिक चांगल्या गतीने वाढेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारकडून मजबूत भांडवली खर्च, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा, खाजगी गुंतवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता आणि आरबीआयकडून आणखी दर कपात यामुळे येत्या तिमाहीत रिकव्हरी होण्यास मदत होऊ शकते".
(नक्की वाचा- महिलांनी गुंतवणुकीची ट्रेंड बदलला; शेअर बाजाराऐवजी 'या' क्षेत्रात करत आहेत गुंतवणूक)
आर्थिक वर्ष 25 च्या तिसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 6.2टक्के होता. जो आर्थिक वर्ष 25 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 5.58 टक्के होता. मात्र विकास दर अंदाजे 6.3 टक्क्यांच्या किंचित कमी होता.
तिसऱ्या तिमाहीत खाजगी वापर खर्चात 6.9 टक्के वाढ नोंदवली गेली. आर्थिक वर्ष 2024च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत ही 122 बेसिस पॉइंट्सची वाढ आहे. आर्थिक वर्ष 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत 102 बेसिस पॉइंट्सची ही वाढ आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असल्याने, उपभोगाची मागणी वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. अहवालात शहरी मागणीतील मंदीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
(नक्की वाचा- महिला दिनानिमित्त 'लाडक्या बहिणीं'ना मोठं गिफ्ट; अकाऊंटमध्ये येणार एवढे पैसे)
महाकुंभ दरम्यान मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्याने उपभोग मागणीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी मिळू शकते. अहवालात म्हटले आहे की, "महाकुंभ दरम्यान केलेल्या खर्चामुळे उपभोग मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढीच्या दृष्टीने चांगली असू शकते". सर्व घटक जुळून आले तर चौथ्या तिमाहीत आणि त्यानंतरही भारताला मजबूत विकास दर वाढीस मदत मिळू शकते.
